पलायन को मजबूर गोल्फ लिंक-1 के निवासी, कमेटी के फैसले का कर रहे इंतजार, सीएम योगी से मांगा न्याय 

ग्रेटर नोएडा : पलायन को मजबूर गोल्फ लिंक-1 के निवासी, कमेटी के फैसले का कर रहे इंतजार, सीएम योगी से मांगा न्याय 

पलायन को मजबूर गोल्फ लिंक-1 के निवासी, कमेटी के फैसले का कर रहे इंतजार, सीएम योगी से मांगा न्याय 

Tricity Today | पलायन को मजबूर गोल्फ लिंक-1 के निवासी

Greater Noida : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की उपेक्षा से परेशान गोल्फ लिंक-1 (Golf Link-1) के निवासी अब पलायन करने की योजना बना रहे हैं। निवासी पिछले 10 साल से प्राधिकरण और बिल्डर के बीच फंसे हैं। बिल्डर अंसल ने प्राधिकरण की जिम्मेदारी बताते हुए 10 साल पहले ही सोसाइटी में विकास कार्य बंद करा दिया था। मगर प्राधिकरण ने भी 4000 लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि खरीदारों की समस्या को देखते हुए अथॉरिटी ने अब एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी करार की शर्तों का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सीईओ नरेंद्र भूषण को सौंपेगी। 
 
कॉलोनी के निवासी सुरेंद्र शर्मा, कपिल त्यागी, सत्यजीत सिंह, जतन सिंह, सुनील शर्मा, दिलीप पटेल, प्रदीप, अमरदीप चौधरी, दीपक चौधरी, प्रिंस माथुर आदि का कहना है कि हजारों लोग अब पलायन की हालत मे पहुंचे चुके है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अनदेखी के चलते कॉलोनी रहने योग्य नहीं है। निवासियों का कहना है, हमें मीडिया से जानकारी मिली है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोल्फ़ लिंक-1 के विषय पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। प्राधिकरण के कमेटी के गठन से निवासियों में खुशी है। उनमें न्याय की उम्मीदें जगी हैं। उनका कहना कि सरकार और प्राधिकरण इस  मामले में गंभीरता दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निवासी असमंजस में भी हैं कि कहीं कमेटी फिर मामले को न लटका दे। जैसा कि पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। 

निवासियों का कहना है, अब हम इन चीजों से थक चुके हैं। गोल्फ लिंक-1 के निवासी मांग करते हैं कि योगी सरकार और प्राधिकरण इस बार गंभीरता दिखाए। 10 साल से लंबित इस मुद्दे का हल निकालें। दीपावली तक कॉलोनी अपने अधिकार में लेकर निवासियों को गिफ्ट के रूप में न्याय दे। खरीदारों ने कहा, इसके लिए हम प्राधिकरण और सरकार के आभारी रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारी शांतिपूर्ण लड़ाई जारी रहेगी। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमारी मांग जायज है। हमें जल्द न्याय मिले। जिससे हम योगी सरकार को धन्यवाद दे सकें। इस सरकार से हमें काफी उम्मीदें थीं। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि केवल चुनाव के समय में मामले को टालने के लिए कमेटी का गठन किया जाए। यदि ऐसा किया है, तो इससे हमें बेहद पीड़ा होगी।

निवासियों ने कहा, हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से यह जानना चाहते हैं कि कमेटी कितने समय में अपना निर्णय देगी? यह इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम पिछले 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब हर मुद्दा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संज्ञान में था, हम उनके संपर्क में भी थे और अधिकारियों ने हमें सहमति दी थी, तो अचानक से कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि हमें कमेटी बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि कमेटी कितने वक्त में हजारों लोगों के भाग्य का फैसला करेगी।

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