नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नगर निगम बनाने के लिए श्रीचंद शर्मा ने उठाया बड़ा कदम

आज की सबसे बड़ी खबर : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नगर निगम बनाने के लिए श्रीचंद शर्मा ने उठाया बड़ा कदम

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नगर निगम बनाने के लिए श्रीचंद शर्मा ने उठाया बड़ा कदम

Tricity Today | Srichand Sharma

भारतीय जनता पार्टी के मेरठ-सहारनपुर शिक्षक विधान परिषद सीट से नवनिर्वाचित एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा से संबंधित बड़ी मांग शासन के सामने रखी है। श्रीचंद शर्मा ने मंगलवार को राज्य के शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी से मुलाकात की। उन्हें एक मांग पत्र सौंपा है। जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नगर पालिका या नगर निगम सृजित करने की मांग की है। इसके अलावा जिले के तीनों विकास प्राधिकरण से संबंधित दूसरी मांग भी मंत्री के सामने रखी है। श्रीशर्मा ने कहा है कि विकास प्राधिकरण में भी जन सहभागिता होनी चाहिए।

श्रीचंद शर्मा ने कहा, "गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों में सघन आबादी है, लेकिन विकास प्राधिकरण वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर में पंचायत भी समाप्त हो चुकी हैं। जिसके चलते इन इलाकों में लोगों को बिजली, पानी, सड़क, नाली और खड़ंजा तक के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।" श्रीचंद शर्मा ने नगर विकास मंत्री से कहा, "प्राधिकरण क्षेत्रों में नगर निगम का गठन किया जाए। नगरपालिका बनाई जाए। प्राधिकरण में विकास के लिए जन सहभागिता की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, कुलेसरा, चिपयाना, शाहबेरी, गिरधरपुर और छपरौला क्षेत्रों में आबादी बहुत सघन है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पूरी करने और विकास कार्यों के लिए नगरपालिका बनाई जानी चाहिए। नगर विकास मंत्री ने श्रीचंद शर्मा को इस पर जल्दी ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।"

श्रीचंद शर्मा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में ज्यादातर पंचायतों को खत्म कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत भी सीमित ग्रामीण इलाकों में काम कर रही हैं। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा के चारों तरफ ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ कॉलोनाइजेशन हुआ है। शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। दरअसल, अभी तक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों में भूमि अधिग्रहण नहीं किया है। जिसकी वजह से वह प्राधिकरण विकास योजनाएं संचालित नहीं कर रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन इलाकों में नगरपालिकाओं का गठन करके यहां रहने वाले लाखों परिवारों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

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