ग्रेटर नोएडा के 6% आबादी विभाग पर गिरी गाज, 2 मैनेजर बर्खास्त, एक के खिलाफ डिसीप्लिनरी एक्शन

BIG BREAKING : ग्रेटर नोएडा के 6% आबादी विभाग पर गिरी गाज, 2 मैनेजर बर्खास्त, एक के खिलाफ डिसीप्लिनरी एक्शन

ग्रेटर नोएडा के 6% आबादी विभाग पर गिरी गाज, 2 मैनेजर बर्खास्त, एक के खिलाफ डिसीप्लिनरी एक्शन

Tricity Today | सीईओ सुरेन्द्र सिंह

ग्रेटर नोएडा के 6% आबादी विभाग पर गिरी गाज, 2 मैनेजर बर्खास्त, एक के खिलाफ डिसीप्लिनरी एक्शन Greater Noida | ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 6% आबादी विभाग पर गाज गिरी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh IAS) ने विभाग के दो प्रबंधकों को नौकरी से निकाल दिया है। एक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। खैरपुर गुर्जर गांव में किसानों को आवंटित होने वाले 6% आबादी भूखंडों की पात्रता में धांधली मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। गांव के कुछ लोगों ने तीनों प्रबंधकों के खिलाफ शिकायत की थी। सीईओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक रूप से आरोप सही पाए गए हैं।

क्या है मामला
खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों को 6% आबादी भूखंडों का आवंटन किया जाना है। इसके लिए भूमि विभाग ने पत्रावली चलाई थी। जिसमें किसानों की पात्रता निर्धारित की गई थी। गांव के किसानों ने पात्रता में धांधली का आरोप लगाया। जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक पात्रता सूची में अपात्र लोगों के नाम पाए गए हैं। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने विभाग में तैनात प्रबंधक दिगंबर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग में तैनात दो प्रबंधक पंकज और दिनेश की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पंकज और दिनेश अथॉरिटी में संविदा के आधार पर कार्यरत थे।

लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा : सीईओ
इस मुद्दे पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने कहा, "दो प्रबंधकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तीसरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ जांच की जा रही है।" सीईओ ने आगे कहा, "किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" दूसरी और जानकारी मिली है कि इस पूरे प्रकरण में लैंड डिपार्टमेंट के दो कर्मचारियों का भी हाथ है। इन लोगों ने 6% आबादी विभाग के तीनों प्रबंधकों पर दबाव बनाया। उन्हें बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। जिसमें सीईओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हो चुका है। इस तरह लैंड डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने 6% आबादी विभाग के प्रबंधकों से आनन-फानन में फाइल पर दस्तखत करवाए।

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