BIG BREAKING : ग्रेटर नोएडा में 'किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' के बीच पुलिस से नोकझोंक, इन 11 मुद्दों पर सरकार को घेरा, Video
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा
Greater Noida News : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने शुक्रवार को एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से चलकर जिला मुख्यालय सूरजपुर की तरफ जा रही है। इसी बीच रास्ते में किसानों और पुलिस अफसरों के बीच नोकझोंक हुई। मौके पर तमात अफसर मौजूद हैं, जो किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस मार्च के माध्यम से भाकियू ने प्रदेश सरकार से उन वायदों को याद दिलाने की कोशिश की, जो उसने अपने घोषणा पत्र में किए थे और इसके साथ ही किसानों के लिए लंबित मुद्दों को उठाया। मार्च के प्रमुख मुद्दे और मांगें कुछ तरह हैं।एमएसपी गारंटी कानूनग्रेटर नोएडा में 'किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' के बीच पुलिस से नोकझोंक@RakeshTikaitBKU @bkuofficial @noidapolice pic.twitter.com/lmXC6SX8NN
— Tricity Today (@tricitytoday) August 9, 2024
भाकियू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी देने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया जाए और इसे जल्द अमलीजामा पहनाया जाए। भाकियू का कहना है कि यह कानून आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में इसे लागू किया जाना चाहिए।
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट
भाकियू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसके लिए सी2$50 के फॉर्मूले को लागू करने की बात की गई है।
किसान आयोग का गठन
देश में एक अलग से किसान आयोग की स्थापना की मांग की गई है ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके।
गन्ने का मूल्य
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गन्ने के मूल्य में केवल नाममात्र की वृद्धि पर भाकियू ने नाराजगी जताई है। उन्होंने गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपये कुंतल करने और गन्ना बकाया के डिजीटल भुगतान की व्यवस्था की मांग की है।
मुफ्त बिजली
कई राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में इस सुविधा को लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से यूपी में ट्यूबवेलों पर बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की मांग की गई है।
छुट्टा पशुओं की समस्या
किसानों को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी परती की जमीनों पर अस्थाई पशुशालाओं की स्थापना की मांग की गई है।
किसानों के लिए योजना
किसानों के लिए विशेष योजना बनाई जाए, जिसमें उनके स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा, कृषि ऋण को ब्याजमुक्त करने और किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर को एक फीसदी करने की मांग की गई है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआवजा
उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में बाढ़ से प्रभावित जनपदों में फसलों और जनहानि का तत्काल मुआवजा दिया जाए।
सब्सिडी की मांग
खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को देने की मांग की गई है।
जल स्तर सुधार
नदियों को आपस में जोड़ने की योजना का विस्तार किया जाए, जल रिचार्ज की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, और नदियों की सफाई व चेकडेम बनाए जाएं।
भारतीय किसान यूनियन की मांग
भारतीय किसान यूनियन ने इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वे किसानों, कृषि मजदूरों और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। इस मार्च ने प्रदेश सरकार से किसान हितों में कानून बनाने की दिशा में पहल करने की अपील की है और यह भी बताया कि कैसे भाकियू किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाकर उनके समाधान के लिए काम कर रही है।
