मोटोजीपी की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार, डोर्ना स्पोर्ट्स को मिलेगा भारतीय कंपनी का साथ

Greater Noida : मोटोजीपी की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार, डोर्ना स्पोर्ट्स को मिलेगा भारतीय कंपनी का साथ

मोटोजीपी की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार, डोर्ना स्पोर्ट्स को मिलेगा भारतीय कंपनी का साथ

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Greater Noida News : एफआईएम, आईआरटीए और डोर्ना स्पोर्ट्स ने ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मार्च 2025 में प्रस्तावित मोटोजीपी रेस को रद्द कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार इस आयोजन के लिए आधारभूत तैयारियां करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि डोर्ना स्पोर्ट्स को सहयोग प्रदान करने के लिए एक भारतीय कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंवेस्ट यूपी द्वारा जारी तकनीकी निविदा प्रक्रिया में छह कंपनियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की है। फिलहाल, अंतिम चयन पर निर्णय लिया जाना बाकी है। इस संदर्भ में यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 में प्रस्तावित मोटोजीपी आयोजन की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं।

डोर्ना स्पोर्ट्स के साथ किया एक समझौता 
इंडियन ग्रैंड प्रिक्स को पहले सितंबर में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे मार्च 2025 तक स्थगित कर दिया गया। अब इसके 2026 के शुरुआती चरणों में आयोजित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटोजीपी के वाणिज्यिक अधिकारों की मालिक डोर्ना स्पोर्ट्स की सहायता के लिए एक प्रमोटर एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आरंभ की है। चयनित एजेंसी इस आयोजन के प्रमोटर के रूप में कार्य करेगी और मोटोजीपी के दिशा-निर्देशों के तहत ट्रैक लेआउट, उपकरण, सुविधाएं और सुरक्षा उपायों पर काम करेगी। इन्वेस्ट यूपी ने इस प्रतिष्ठित रेसिंग श्रृंखला की मेजबानी सुनिश्चित करने के लिए डोर्ना स्पोर्ट्स के साथ एक समझौता किया है।

भारतीय प्रमोटर कंपनी के चयन की प्रक्रिया में जुटा 
इस आयोजन में इन्वेस्ट यूपी वार्षिक लागत का 50% से अधिक, यानी कुल 150 करोड़ रुपये में से 80 करोड़ रुपये का योगदान देगा। यह राशि पिछले आयोजन की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। सितंबर 2023 में आयोजित मोटो जीपी बाइक रेसिंग को फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया था। हालांकि, इस आयोजन के बाद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए, जिसके चलते इन्वेस्ट यूपी ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह से जांच कराई थी। फिलहाल, इन्वेस्ट यूपी भारतीय प्रमोटर कंपनी के चयन की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए तकनीकी निविदा जारी की गई थी, जिसमें छह कंपनियों ने भाग लिया है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

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