लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल हब के लिए अलीगढ़ प्रशासन को फिर भेजा रिमांडर, 3500 करोड़ रुपये का सवाल

Yamuna Authority : लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल हब के लिए अलीगढ़ प्रशासन को फिर भेजा रिमांडर, 3500 करोड़ रुपये का सवाल

लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल हब के लिए अलीगढ़ प्रशासन को फिर भेजा रिमांडर, 3500 करोड़ रुपये का सवाल

Tricity Today | यमुना प्राधिकरण

Greater Noida News : टप्पल-बाजना में प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल हब परियोजनाओं के लिए यमुना प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण करनी है। इसके लिए पहले भी यमुना प्राधिकरण के द्वारा अलीगढ़ प्रशासन को पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अब एक बार फिर यमुना प्राधिकरण के द्वारा रिमाइंडर भेजा गया है। अब बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा।

2000 एकड़ भूमि की जरूरत
यमुना प्राधिकरण ने टप्पल के स्यौरोल और आसपास के गांवों में करीब 2000 एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग (स्टोरेज के लिए), कंटेनर यार्ड और रेल जोड़ने की योजना बनाई है। लगभग 6 महीने पहले प्राधिकरण ने अलीगढ़ प्रशासन को 364 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा था। दो महीने पहले ही 1700 एकड़ और भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अब दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्राचार फिर से शुरू कर दिया गया है।

पहले चरण में होगा 3500 करोड़ रुपये का निवेश
 यमुना विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि इन परियोजनाओं पर पहले चरण में 3500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजनाओं को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण पीपीपी मॉडल पर इनका टेंडर निकालने की योजना बना रहा है। टप्पल नगर पंचायत में शामिल की गई इस भूमि को बाद में निरस्त कराया गया था और फिर इसे यमुना प्राधिकरण में मिला लिया गया।  

आचार संहिता हटने के बाद आएगी तेजी : बच्चू सिंह
अफसरों ने बताया कि फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और अन्य परियोजनाओं के लिए भी प्राधिकरण ने इस वर्ष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई है। प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण और सीधे खरीद के जरिए काफी भूमि अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन कुछ हिस्से अभी बचे हुए हैं। जिनके लिए भी एडीएम भूमि अधिग्रहण को प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के एडीएम (भूमि) बच्चू सिंह का कहना है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर कागजी कार्यवाही चल रही है, लेकिन तेजी आचार संहिता हटने के बाद ही आएगी।

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