यमुना अथॉरिटी के लिए शुक्रवार का दिन रहा ऐतिहासिक : पीएम और सीएम की महत्वकांक्षी परियोजना मेडिकल डिवाइस पार्क का ड्रॉ हुआ सम्पन्न, लगेंगी 37 कंपनियां
Tricity Today | मेडिकल डिवाइस पार्क का ड्रॉ हुआ सम्पन्न
Greater Noida News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वकांक्षी परियोजना उत्तर भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण ने भूमि का आवंटन शुक्रवार को कर दिया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में प्लॉट पाने के लिए 39 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने फार्म जमा किए थे। जिनमें से 37 भूखंडो का ड्रॉ शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में संपन्न कराया गया।
8,151 लोगों को रोजगार मिलेगा
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए शुक्रवार सुबह 11:00 बजे ड्रॉ किया गया। ड्रॉ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। इसमें 1000 मीटर के 70 भूखंड के लिए 11 सफल आवेदक रहे। जबकि 2,100 मीटर के 61 भूखंड के लिए 21 आवेदक सफल रहे और 4,000 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए 5 के आवेदक सफल रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना से 8,151 लोगों को रोजगार मिलेगा और 556 करोड रुपए का पूंजी निवेश होगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वकांक्षी परियोजना से यमुना प्राधिकरण को 50.08 करोड रुपए की आमदनी होगी।
यह उपकरण बनेग मेडिकलडिवाइस पार्क में
उन्होंने बताया कि जिन कंपनियों को प्लॉट आवंटन करें हैं यह कंपनियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर इमप्लांट, एनेस्थीसिया मशीन बनाने वाली कंपनियां शामिल है। उन्होंने बताया कि अभी तक मेडिकल से जुड़े उपकरण विदेशों से मंगाए जाते थे। अब इन कंपनियों के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लगने से भारत में ही उपकरण बनने शुरू हो जाएंगे। इससे यहां लोगों को सस्ती मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि 13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। यह उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बनेगा यह पार्क जोकि 350 एकड़ में विकसित होगा। पहले चरण में 110 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। पाक आने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके डेवलपमेंट पर करीब 106 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंटरनल डेवलपमेंट शुरू हो गया।
योगी सरकार देगी यह खास छूट
- मशीनरी के लिए ऋण पर दो करोड़ रुपये तक का सालाना ब्याज सरकार वहन करेगी।
- कंपनी को 10 साल तक एसजीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
- माल भाड़ा और एयर कार्गाे में छूट मिलेगी। यह सुविधाएं 10 साल तक मिलेगी।
- कर्मचारियों के ईपीएफ में कंपनी का हिस्सा सरकार जमा करेगी।
- कूड़ा प्रबंधन के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद सरकार देगी
- सरकार कर्मचारियों को काम के अनुरूप प्रशिक्षण देगी।
- प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये 6 माह तक प्रशिक्षण खर्च दिया जाएगा।
सस्ती बिजली देगी सरकार
उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग मिलेगा। कंपनियों को वेयरहाउस भंडारण के लिए भी 10 साल तक छूट मिलेगी। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। यहां आने वाली कंपनियों को 3.95 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक रहेगी।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होगी
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ रहेगी। कंपनियों को एकल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी उद्योगों को 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। इसके अलावा अन्य शुल्क अलग हैं। यहां आने वाली कंपनियों को 4 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में इन दिनों में अधिकतम हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।
फूड पार्क बनेगा
मेडिकल डिवाइस पार्क में फूड पार्क भी बनाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इससे कंपनियां यहां पर अपने आयोजन कर सकेंगी। इन सबकी भी योजना तैयार कर ली गई है।
