मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 246 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

फिर गरजा यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर : मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 246 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 246 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

Tricity Today | यमुना प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण ध्वस्त करते हुए

Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार को मथुरा में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉक्टर अरुणवीर सिंह के निर्देश पर की गई। कार्रवाई का नेतृत्व ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने किया।

36 अवैध कॉलोनियां चिन्हित
यमुना प्राधिकरण की टीम शुक्रवार सुबह मथुरा क्षेत्र में बुलडोजर के साथ पहुंची। टीम ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को ध्वस्त करते हुए करीब 246 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई। कार्रवाई के दौरान मथुरा जिले के एसएसपी, प्रशासन के अधिकारी, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 36 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इन कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मथुरा में कट रही अवैध कॉलोनियां
बताया जा रहा है कि राणे बांगर गांव में यमुना प्राधिकरण की सुरक्षित जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थीं। कॉलोनाइजर भोले-भाले लोगों को अवैध प्लॉट बेच रहे थे। कब्जा करने वालों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन वे नहीं माने। शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण का दस्ता 10 बुलडोजरों के साथ राणे बांगर पहुंचा। मथुरा जिले के माट तहसील के राणे बांगर और ढांकू गांव में बुलडोजर चलाया गया।163,530 वर्ग मीटर जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध निर्माण
अवैध कालोनियों के अलावा लोगों ने बड़े-बड़े धाबे, रैस्टोरैंट, होटल गेस्टहाउस बना कर ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है। इन लोगों ने प्राधिकरण से किसी भी तरह का नक़्शा पास नहीं कराया है। अब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर लगेगा अंकुश
अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। यह कार्रवाई यमुना प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी जमीन की सुरक्षा होगी, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।

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