यमुना अथॉरिटी का सबसे बड़ा बजट : सबसे ज्यादा पैसा किसानों की जेब में जाएगा, मालामाल होंगे इन जिलों के लोग
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Greater Noida News : यमुना अथॉरिटी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। मंगलवार को अथॉरिटी के बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष के लिए 9,992.24 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान पारित किए हैं। सीईओ ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास प्राधिकरण 9,992.24 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां करेगा। इनमें भूमि आवंटन के जरिए 7,635 करोड़ रुपये की आय होगी। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा 6,063 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। मतलब, कुल बजट का 60.67 फीसदी हिस्सा भूमि अधिग्रहण में जाएगा। यह पैसा गौतमबुद्ध नगर और अलीगढ़ जिले के किसानों को दिया जाएगा।भूमि अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ा बजट
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और तेज होने वाली है। गौतमबुद्ध नगर से आगे अलीगढ़ में भूमि अधिग्रहण होगा। विभिन्न आवासीय और औद्योगिक विकास योजनाएं अगले साल के दौरान मूर्त रूप लेंगी। ऐसे में यमुना प्राधिकरण का पूरा जोर भूमि अधिग्रहण पर रहेगा। भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को बोर्ड के सामने पेश किया गया। जिसके लिए 6,063 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मतलब, अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण किसानों को कम से कम छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। अगर चालू वित्त वर्ष के सापेक्ष तुलना की जाए तो 227% अधिक पैसा भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा।
जमीन खरीदने के लिए 11,750 करोड़ रुपये की जरूरत
सीईओ ने बताया कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए यमुना प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर-10, सेक्टर-7, सेक्टर-5, सेक्टर-6, सेक्टर-8, सेक्टर-9, सेक्टर-4ए, सेक्टर-5ए, टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर, सेक्टर-28, सेक्टर-29 और सेक्टर-32 के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। यह जमीन खरीदने के लिए 11,750 करोड़ रुपये की जरूरत है। जिसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से 5,875 करोड़ रुपये राज्य सरकार से ब्याजमुक्त ऋण के रूप में लिए जाएंगे। बाकी 50% धनराशि की व्यवस्था ख़ुद यमुना प्राधिकरण करेगा। ब्याज मुक्त ऋण का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया था। राज्य सरकार ने 3,279 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्राधिकरण को दे दिया है। बाक़ी पैसा भी जल्द मिलने की उम्मीद है।
लैंड बैंक 3,700 करोड़ रुपये होगा
डॉ.अरुणवीर सिंह ने कहा, "हम लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2023 -24 में 290 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जिस पर कुल 972 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। राज्य सरकार से पैसा मिलने के बाद अब तक 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जिस पर 398 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब अगले वित्त वर्ष में 6,063 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2025 तक प्राधिकरण के पास 3,700 हेक्टेयर लैंड बैंक बनाने की उम्मीद है। इस जमीन पर अगले पांच वर्षों के दौरान बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं लाई जाएंगी।
