मेडिकल डिवाइस पार्क : योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आवेदनों की जांच शुरू, 22 जुलाई को होगा 176 लोगों की किस्मत का फैसला
Tricity Today | सीएम योगी आदित्यनाथ
Yamuna City/Greater Noida : मेडिकल डिवाइस पार्क के भूखंड आवंटन की योजना में आए आवेदनों की जांच शुरू हो गई है। जांच समिति ने आवेदनों में कमियां पाई हैं। यमुना प्राधिकरण इन कमियों के साथ आवेदकों की सूची शुक्रवार को जारी करेगा। कंपनियों को इनका जवाब देना होगा। इसके बाद उन्हें ड्रा में शामिल किया जाएगा। इस योजना का ड्रा 22 जुलाई को होना है।176 कंपनियों ने आवेदन किया
यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए योजना निकाली है। पहले चरण में 136 भूखंडों की योजना निकाली गई है। इसमें 176 कंपनियों ने आवेदन किया है। आवेदनों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। यह समिति आवेदनों की जांच कर रही है। आवेदनों में जो भी कमियां हैं, उसकी सूची तैयार हो गई है।
ड्रा 22 जुलाई को होगा
आवेदकों को इन कमियों को दूर करने के लिए मौका दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण इसकी सूची शुक्रवार को जारी कर देगा। इसके बाद कंपनियां अपना जवाब दे सकेंगी। जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें ड्रा में शामिल किया जाएगा। इस योजना का ड्रा 22 जुलाई को निकाला जाना है।
13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे
उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बनेगा। यह पार्क 350 एकड़ में विकसित होगा। पहले चरण में 110 एकड़ में योजना लांच की गई है। इसमें 136 भूखंड हैं। इसमें 1000 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं। इस योजना में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए 13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ये फैसिलिटी सेंटर 92648 वर्ग फीट में बनाए जाएंगे। इन पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से करीब 80 करोड़ रुपये सेंटर में लगने वाले उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे। यहां आने वाली कंपनियों को हर सुविधा मिलेगी। उन्हें किसी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
योगी सरकार देगी यह खास छूट
मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहां आने वाली कंपनी अगर मशीनरी के लिए ऋण लेती है, तो उसे हर साल दो करोड़ तक का ब्याज सरकार वहन करेगी। यह सुविधा 10 साल तक मिलेगी। कंपनी को एसजीएसटी भी 10 साल तक नहीं देनी होगी। माल भाड़ा और एयर कार्गाे में भी छूट मिलेगी।
कूड़ा प्रबंधन के लिए होगी 10 लाख तक की मदद
कंपनी में काम करने करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ में भी सरकार सहयोग करेगी। कंपनी के हिस्से को सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए भी 10 लाख तक की मदद होगी। सरकार कर्मचारियों को काम के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देगी। इसमें प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये प्रति 6 माह तक दिए जाएंगे।
बिजली में भी मिलेगी राहत
उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग मिलेगा। कंपनियों को वेयरहाउस भंडारण के लिए भी 10 साल तक छूट मिलेगी। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। यहां आने वाली कंपनियों को 3.95 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक रहेगी।
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ होगी
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ रहेगी। कंपनियों को एकल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी उद्योगों को 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। इसके अलावा अन्य शुल्क अलग हैं। यहां आने वाली कंपनियों को 4 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में इन दिनों में अधिकतम हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।
फूड पार्क भी बनेगा
मेडिकल डिवाइस पार्क में फूड पार्क भी बनाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इससे कंपनियां यहां पर अपने आयोजन कर सकेंगी। इन सबकी भी योजना तैयार कर ली गई है।
