योगी आदित्यनाथ ने डॉ.अरुणवीर सिंह का 7वीं बार सेवा विस्तार किया, बने रहेंगे यमुना प्राधिकरण के सीईओ

ईमानदारी का तोहफा : योगी आदित्यनाथ ने डॉ.अरुणवीर सिंह का 7वीं बार सेवा विस्तार किया, बने रहेंगे यमुना प्राधिकरण के सीईओ

योगी आदित्यनाथ ने डॉ.अरुणवीर सिंह का 7वीं बार सेवा विस्तार किया, बने रहेंगे यमुना प्राधिकरण के सीईओ

Tricity Today | डॉ.अरुणवीर सिंह

Greater Noida News : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ नहीं बदले है। एक बार फिर डॉ.अरुणवीर सिंह को सेवा विस्तार मिल गया है। अब वह 31 जून 2025 तक यमुना विकास प्रधिकरण में सीईओ के पद पर कार्यरत रहेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है।

30 जून 2019 से लगातार बढ़ रहा कार्यकाल
डॉ.अरुणवीर सिंह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पीसीएस) के प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन वर्ष  2006 में प्रोन्नत होकर आईएएस अधिकारी बने थे। वर्ष 1959 में बस्ती (सिद्धार्थनगर) में जन्में डॉ.अरुणवीर सिंह 30 जून 2019 को यमुना विकास प्राधिकरण और नियॉल के सीईओ रहते हुए सेवानिृत्त हो गए थे। उस दौरान नोएडा एयरपोर्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने डॉ.अरुणवीर सिंह के सेवानिृत्त होने के बाद 13 जून 2019 को यमुना प्राधिकरण और नियॉल के सीईओ के तौर पर एक साल तक सेवा विस्तार बढ़ा दिया। 

30 जून 2019 से लगातार जिम्मेदारी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना प्राधिकरण के विकास कार्यों को देखते हुए एक बार फिर योगी सरकार ने डॉक्टर अरुणवीर सिंह पर विश्वास जताया है। अब उनको 7वीं बार सेवा विस्तार मिला है। डॉ.अरुणवीर सिंह 30 जून 2019 से लेकर 30 जून 2025 तक सेवा विस्तार पर रह रहे हैं। 

पहले तैयार नहीं हुए थे डॉ.अरुणवीर सिंह
वर्ष 1959 में जन्मे डॉ.अरुणवीर सिंह 30 जून 2019 को 60 वर्ष की आयु पूरी करके रिटायर हो गए, लेकिन उनके काम और ईमानदारी को देखते हुए यूपी सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया था। जब वर्ष 2019 में उसके सेवा विस्तार की बात आई तो डॉ.अरुणवीर सिंह तैयार नहीं हुए थे। दरअसल, उस समय जेवर एयरपोर्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही थी। अरुणवीर सिंह का मानना था कि अगर वह केवल छह माह का सेवा विस्तार लेंगे तो उनके बारे में गलत धारणा बनेगी कि शायद एयरपोर्ट के टेंडर को लेकर ऐसा किया गया। लिहाजा, यूपी सरकार ने उन्हें दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय लिया था। वर्ष 2019 से अब तक लगातार योगी सरकार उनका सेवा विस्तार कर रही है।

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