Gurugram News : डीएलएफ ग्रुप की सीएसआर शाखा डीएलएफ फाउंडेशन ने मंगलवार को गुरुग्राम में पशु एम्बुलेंस सेवा के लिए हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट (एचएससीएसआरटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन पर हस्ताक्षर एचएससीएसआरटी के सह-संयुक्त सचिव व गुरुग्राम के उपायुक्त आईएएस निशांत कुमार यादव और डीएलएफ फाउंडेशन की सीईओ गायत्री पॉल ने किए हैं। हरियाणा सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से शुरू की गई यह पहल संकटग्रस्त आवारा पशुओं को समय पर चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य की पहली सेवा
डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा समर्थित हरियाणा सरकार की यह अपनी तरह की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा होगी। एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इससे चोट और दुर्घटनाओं से पीड़ित आवारा पशुओं को लाभ मिलेगा। गुरुग्राम के राजीव चौक स्थित पशुपालन विभाग के उप निदेशक कार्यालय में तैनात पशु एम्बुलेंस पूरे गुरुग्राम जिले के साथ-साथ हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।
हमारी सामूहिक जिम्मेदारी
एचएससीएसआरटी के सह संयुक्त सचिव और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि साझेदारी गुरुग्राम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ मिलकर हम एक देखभाल करने वाला समुदाय बनाते हैं, जहां हर निवासी, प्यारे दोस्त भी शामिल हैं, वास्तव में मायने रखता है।
पशु प्रेमियों के लिए बड़ी राहत
डीएलएफ फाउंडेशन की सीईओ गायत्री पॉल ने बताया कि डीएलएफ फाउंडेशन पशु कल्याण को बढ़ावा दे रहा है और इस क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। हम आवारा पशुओं के लिए इस पहल में हरियाणा सरकार का समर्थन करते हैं। एक पशु एम्बुलेंस वैन के लिए योगदान दिया है। हमें उम्मीद है कि यह कदम सरकार को दुर्घटनाओं और चोटों के मामले में अति शीघ्र चिकित्सा देखभाल के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनाएगा। मेरा मानना है कि यह गुरुग्राम में पशु प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
बच सकेगी हादसों में घायल और बीमार पशुओं की जान
कुत्ते, गाय आदि सहित आवारा पशु अक्सर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दुर्घटनाओं और चोटों का शिकार होते हैं। तत्काल चिकित्सा देखभाल न केवल उनकी पीड़ा को कम करेगी, बल्कि उनके जीवित रहने और ठीक होने की संभावनाओं को भी काफी हद तक बढ़ाएगी। लोग आपातकालीन नंबर 112 के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार का कार्यालय ऐसे अनुरोधों का जवाब देगा।