गुरुग्राम को मेट्रो का मिला नया तोहफा, 28.5 किमी लंबी होगी कनेक्टिविटी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

अच्छी खबर : गुरुग्राम को मेट्रो का मिला नया तोहफा, 28.5 किमी लंबी होगी कनेक्टिविटी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

गुरुग्राम को मेट्रो का मिला नया तोहफा, 28.5 किमी लंबी होगी कनेक्टिविटी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Gurugram : गुड़गांव वासियों के लिए खुशखबरी है। शहर में सालों से अटकी पड़ी मेट्रो योजना का काम अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी मिली है। छह हजार करोड़ की लागत से इस योजना पर मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के पूरी होने के बाद से यहां के लाखों लोगों को फायदा होगा।

मेट्रो स्टेशन पर रहेगी तमाम सुविधाएं
हरियाणा के मुख्य सचिव (CS) संजीव कौशल ने बताया कि यह विशेष रूप से गुरुग्राम और इसके आसपास रहने वाले लोगों को कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगा। यह गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में छात्रों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग और कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों को विशेष मदद करेगा। उन्होंने बताया कि HMRTC गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन के नीचे चार्जिंग और पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।

इन पर भी हुई चर्चा
बता दें इस परियोजना को लेकर अभी हाल ही में एक बैठक हुई थीं, जिसमें बताया गया कि ये मेट्रो गुरुग्राम से दिल्‍ली के आइजीआइ हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा बैठक में ओल्ड डोमेस्टिक टर्मिनल, चंडीगढ़ से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल को जोड़ने के लिए पैसेंजर रैपिड ट्रांसपोर्ट (पीआरटी) प्रोजेक्ट पाड कारों की प्रगति की भी व्यापक समीक्षा की गई। जिसको जल्दी से उपयोग मे लाने के निर्देश दिए गए हैं।

जल्द लगेगी मुहर
स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि पुराने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए योजना को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद धरातल पर काम शुरू होगा। अधिकारी स्तर पर पीआइबी और फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से योजना पर अंतिम मुहर लग गई है।

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