योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंचेगा प्रस्ताव, जानिए कहां तक जुड़ेगा इलाका

जल्द होगा हापुड़ जिले का विस्तार : योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंचेगा प्रस्ताव, जानिए कहां तक जुड़ेगा इलाका

योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंचेगा प्रस्ताव, जानिए कहां तक जुड़ेगा इलाका

Tricity Today | Hapur

Hapur News : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) की सीमा विस्तार को लेकर प्राधिकरण के अफसर तैयारी में जुट गए हैं। शासन को यह प्रस्ताव इसी सप्ताह भेजे जाने की पूरी उम्मीदें हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शासन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

हापुड़ से लखनऊ तक तैयारियां तेज
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) की महायोजना 2031 लागू होने का रास्ता पिछले दिनों साफ हो गया था। बीते शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ.नितिन गौड़ द्वारा इसकी प्रस्तुतिकरण की गई थी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) के अफसरों से इसकी सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा था। शासन से सीमा विस्तार के निर्देश मिलने के बाद हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अफसर सीमा विस्तार की तैयारी में जुट गए हैं। 

28 सितंबर 2011 बना था हापुड़
पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा शासन को सीमा विस्तार के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसको भी देखा जा रहा है। अफसरों की माने तो अगले दो-तीन दिन में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द शासन से इस ओर निर्णय लिया जा सके। जिला प्रशासन के अफसरों ने काफी समय पहले शासन को हापुड़ की सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजा था। जिसमें बुलंदशहर की स्याना तहसील और गुलावठी विकास खंड को तहसील बनाकर हापुड़ में जोड़ने का अनुरोध किया गया है। मेरठ के खरखौदा विकास खंड के 27 गांवों को भी हापुड़ का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव में बताया कि 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद की तहसील हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर को अलग कर जिले हापुड़ का सृजन किया गया था।

प्राधिकरण के वीसी का बयान
उपाध्यक्ष डॉ.नितिन गौड़ नें बताया कि सीमा विस्तार को लेकर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा भेजा गए प्रस्ताव का भी अवलोकन किया जा रहा है। किन-किन क्षेत्रों को लिया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरा प्रयास है कि जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकें।

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