हर घर से जुड़ेगी सीवर लाइन, 192 इलाकों में बिछेगा 200 किलोमीटर लंबा जाल, लोगों को मिलेगी राहत

Hapur News : हर घर से जुड़ेगी सीवर लाइन, 192 इलाकों में बिछेगा 200 किलोमीटर लंबा जाल, लोगों को मिलेगी राहत

हर घर से जुड़ेगी सीवर लाइन, 192 इलाकों में बिछेगा 200 किलोमीटर लंबा जाल, लोगों को मिलेगी राहत

Tricity | हापुड़ नगर पालिका

Hapur News : नगर पालिका हापुड़ में कर विभाग में आवासीय और आवासीय/ व्यावसायिक लगभग 43,000 भवन दर्ज हैं। अमृत योजना के तहत शहर की सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी भवनों को पाइप लाइन डालकर जोड़ा जाएगा। शहर के सभी 192 मोहल्लों में लगभग 200 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जाएगी। इसके लिए जल निगम ने शासन को 571 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। हालांकि, पहले चरण में 38 करोड़ रुपये की लागत से बुलंदशहर रोड और दिल्ली रोड के लगभग 10 हजार भवनों को सीवर लाइन डालकर जोड़ा जा चुका है। शेष कार्य के लिए धनराशि की मांग की गई है।

सीवर लाइन की समस्या से परेशान हैं लोग 
शहर के विभिन्न मोहल्लों में करीब चार दशक पहले सीवर पाइप लाइन डाली गई थी। लेकिन, अब शहर तेजी से विकसित होता जा रहा है। कई नई कालोनी और हजारों मकान बन चुके हैं। लेकिन, आबादी के हिसाब से सीवर लाइन नहीं है। यहां तक कि घरों से निकलने वाले सीवर का स्थाई समाधान होता है। वर्तमान में तो यह सीवर गलियों और नालियों में बह रहा है। जिस कारण कई बार बदबू फैलती है। यहां रहने वाले लोगों के साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

2016 में शुरू हुई थी अमृत योजना
शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए वर्ष-2016 में केंद्र सरकार ने अमृत योजना की शुरुआत की थी। अमृत योजना का उद्देश्य हर घर को मूलभूत सुविधाएं देना है। इसके तहत सीवर लाइन, शुद्ध पेयजल की सुविधाएं आदि देना है। शुद्ध पेयजल को लेकर काम जारी है। इसमें हर घर को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। हालांकि, ओवरहेड टैंक और पानी की टंकी आदि के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल सकी है, लेकिन सीवर के निस्तारण के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा चुका है, जहां निस्तारण शुरू हो चुका है।

क्या बोले अधिकारी
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नाथ का कहना है कि शहर में अमृत योजना के तहत सभी कार्य जल निगम द्वारा कराए जा रहे हैं। नगर पालिका, जल निगम का पूरा सहयोग कर रही है, ताकि समय से काम हो सके और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।

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