Global Investers Summit 2023 : आखिर क्यों चर्चाओं में है 'बाराबंकी मॉडल', इसे पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने क्यों लागू किया
Google Image | Yogi Adityanath
Lucknow : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का 10 फरवरी से लखनऊ में आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 5 लाख करोड़ रुपये निवेश हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इसी बीच 'बाराबंकी मॉडल' चर्चाओं में है। योगी आदित्यनाथ ने 'बाराबंकी मॉडल' को पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान कर दिया है। आखिर 'बाराबंकी मॉडल' क्या है और इसे क्यों पूरे राज्य में लागू किया गया है।क्या है 'बाराबंकी मॉडल'
बाराबंकी के जिला प्रशासन ने 19 दिसम्बर को स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। जिसमें बाराबंकी जिले को 867.2 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल गए। बाराबंकी में इन्वेस्टर्स समिट सफल हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर निवेशकों के साथ ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाए। दरअसल, विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी दुनिया से निवेश लाने के लिए योगी सरकार की पहल बहुत बढ़िया है। इससे राज्य को पैसा तो खूब मिल सकता है लेकिन रोजगार ज्यादा नहीं मिलेगा। दरअसल, बड़े उद्योग तकनीक का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार को देसी निवेशकों और छोटे उद्यमियों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए।
कैसे सफल हुआ 'बाराबंकी मॉडल'
पहले जिला स्तर पर निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश लाने का बाराबंकी मॉडल राज्य भर में लागू किया जाएगा। बाराबंकी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया, "उद्योग विभाग को अब तक जिले में निवेश के लिए 53 फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से 50 समझौता ज्ञापनों पर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बाराबंकी प्रशासन ने उद्योग विभाग की उपायुक्त शिवानी सिंह की अध्यक्षता में हेल्प डेस्क का गठन किया है। अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के सहायक आयुक्त आलोक सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।"
रियायती दरों पर देंगे जमीन
डीएम ने बताया, "निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए सर्वे किया जा रहा है। मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। निवेशकों को 50 से 70 बीघा जमीन उपलब्ध करवानी है। जैसे ही भूमि चिन्हित कर ली जाएगी, निवेश प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। इस बीच निवेशकों को सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। ताकि उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जा सके।"
