BIG BREAKING : गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में पॉवर ऑफ अटॉर्नी से हुआ अरबों का खेल, एसआईटी करेगी जांच, लगी पाबंदी
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Lucknow/Noida : गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर है। इन दोनों जिलों में 'पॉवर ऑफ अटॉर्नी' के जरिए अरबों रुपये का गोलमाल हुआ है। एक तरफ सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई है तो दूसरी तरफ अरबों रुपये की ब्लैक मनी बनाई गई है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) ने जांच का आदेश दिया है। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया है। इन दोनों जिलों में तत्काल प्रभाव से 'पॉवर ऑफ अटॉर्नी' करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।क्या है पूरा मामला
गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का बड़ा बाजार है। प्रॉपर्टी के नाम पर काली कमाई को खपाने वाले लोग पावर ऑफ अटॉर्नी का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों की संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में करवाई जाती हैं। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने वाले लोग मनमाफिक ढंग से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करते रहते हैं। इससे जहां एक तरफ राज्य सरकार को स्टांप और रजिस्ट्रेशन से मिलने वाला रेवेन्यू चोरी कर लिया जाता है तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर काली कमाई प्रॉपर्टी में खप जाती है।
काली कमाई खपा रहा है गैंग
योगी आदित्यनाथ की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने उत्तर प्रदेश की महानिरीक्षक (निबंधन) को पत्र लिखा है। बताया है कि गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बड़ी संख्या में पॉवर ऑफ अटॉर्नी की गई हैं। यह विवादास्पद दस्तावेज है। इसके जरिए काली कमाई को खपाया जा रहा है। विवाद बढ़ रहे हैं। बाकायदा एक गैंग काम कर रहा है, जो ब्लैक मनी को खपा रहा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट और प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन मैन्युअल का उल्लंघन है। सरकार ने आशंका जाहिर की है कि इस गैंग का सहयोग प्रोपर्टी रजिस्ट्रार कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर तत्काल प्रभाव से पाबन्दी लगाने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव गृह ने इस पूरे अवैध धंधे की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है।
पाबन्दी के बावजूद हुईं पॉवर ऑफ अटॉर्नी
आपको बता दें कि इस मामले को ट्राईसिटी टुडे ने उठाया था। जिस पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने संज्ञान लिया और जिले में पॉवर ऑफ अटॉर्नी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद जिले में धड़ल्ले से पॉवर ऑफ अटॉर्नी की गई हैं। इस बारे में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा एडवोकेट का कहना है, "बड़ी बात यह है कि नोएडा सब रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद पिछले 2 महीनों में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पॉवर ऑफ अटॉर्नी की जा रही हैं। यह मोटी रकम लेकर की जा रही हैं। आज मैं स्वयं जिलाधिकारी से मिला और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। नोएडा के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों ने बड़ी तादाद में ऐसे मुख्तयारनामे करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह गौतमबुद्ध नगर में सबसे बड़ा घोटाला है। इससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकारों को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया है।"
