मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार सोमवार, 22 फरवरी को वित्त बजट पेश कर रही है। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट की शुरुआत की। इसमें प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना से लेकर किसानों के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन जैसी परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। सड़कें राज्य के विकास का आधार होती हैं। योगी सरकार इसको चरितार्थ कर रही है।
राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी सड़क परियोजनाओं का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। राज्य सरकार विधानसभा चुनावों से पहले इन्हें पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 510 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
सिंचाई और जल संसाधन को प्रभावी बनाने तथा किसानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2021-22 में 8 अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कराए जाएंगे। इनके लइए 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हुई है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट 2021-22 के मुख्य बिंदु -
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना -
पूर्वान्चल एक्सप्रेस - वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस - वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये
गंगा एक्सप्रेस - वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये
लोक निर्माण -
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये
ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये
विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये
एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये
रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
सिंचाई एवं जल संसाधन -
वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य
मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये
राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये
सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये , पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये