यूपी के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका : योगी आदित्यनाथ का आदेश- हर जिले में बनेंगे स्पोर्ट्स जोन
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Lucknow/Ghaziabad : प्रदेश मे खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए शासन ने कवायद तेज कर दी है। शासनादेश जारी कर खेल के मैदान तैयार करने की जिम्मेदारी नगर निगम और नगर पालिकाओं को दी गई है। सरकार की मंशा है कि गांवों और शहरों में युवाओं को खेलने का अवसर मिले और उनकी प्रतिभा का विकास हो। सरकार का यह अभियान गाजियाबाद के स्पोर्टस मॉडल से प्रभावित है। गाजियाबाद नगर निगम ने भू-माफियाओं से कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर खेल के मैदान और स्पोर्टस कॉपेलक्स तैयार कर रहा है। अब इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों में जमीन चिन्हित कर वहां स्पोर्ट्स जोन बनाने का निर्देश दिया गया है।16 से 25 मई तक विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारी, नगरायुक्त के अलावा सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर 16 से 25 मई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह इत्यादि की भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बड़े पार्कों में किड्स जोन और ओपन जिम बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
खेलों को बढ़ावा देने वाले खेल के मैदान बनाये जा रहे हैं
गाजियाबाद को स्पोटर्स सिटी के रूप में विकसित करने और खिलाडिय़ों को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार महीने पहले गाजियाबाद नगर निगम ने त्रिस्तरीय स्पोटर्स जोन तैयार करने की योजना बनाई थी। योजना के तहत नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने विशेष अभियान चलाकर भू-माफिया के कब्जे से सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराया और अब वहां पर स्पोटर्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांवों में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने वाले खेल के मैदान बनाये जा रहे हैं, वहीं गाजियाबाद शहर में चार स्थानों पर स्पोर्टस कॉपेलक्स बनेंगे।
सभी नगर निकायों में अब यह मॉडल लागू होगा
इसके अलावा शहर की कॉलोनियों में स्थित पार्क में भी प्ले जोन तैयार किया जा रहा है। पार्क में प्ले जोन इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे वहां खेलने वाले बच्चों और पार्क में टहलने वाले बड़ों-बुजुर्गों को एक दूसरे से कोई परेशानी ना हो। गाजियाबाद नगर निगम का यह स्पोर्ट्स मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। शासनादेश के मुताबिक सूबे के सभी नगर निकायों में अब यह मॉडल लागू होगा। इसके मद्देनजर प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिया है।
लापरावाही ना बरतने का दिया निर्देश
प्रमुख सचिव ने स्थानीय निकायों के अधीन ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह इत्यादि की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर पार्कों और खेल मैदान विकसित करने के मामले में किसी भी तरह से लापरावाही ना बरतने का निर्देश दिया है। विशेष अभियान के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित किया जाएगा। तदुपरांत वहां पार्क और खेल के मैदान विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम काफी समय पहले इस योजना पर काम शुरू कर चुका है और उसके स्पोर्टस मॉडल की अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है।
गाजियाबाद नगर निगम ने काम शुरू किया
स्पोर्ट्स मॉडल के जिस आईडिया पर गाजियाबाद नगर निगम ने काम शुरू किया वह मॉडल अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इस योजना के दो लाभ होंगे। पहला सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्ति मिल सकेगी, दूसरा आम नागरिकों और उदीयमान खिलाडिय़ों को प्रैक्टिस के लिए खेल के मैदान मिल सकेंगे।
