पीएम और सीएम को टैग कर अभिभावकों ने किए 20 हजार ट्वीट, फीस माफी के लिए 6 सुझाव दिए

Updated Jun 28, 2020 19:44:28 IST | Anika Gupta

लॉकडाउन शुरू होने के बाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर के लाखों अभिभावक फीस....

पीएम और सीएम को टैग कर अभिभावकों ने किए 20 हजार ट्वीट, फीस माफी के लिए 6 सुझाव दिए
Photo Credit:  Tricity Today
फीस माफी के लिए 6 सुझाव दिए
Key Highlights
अभिभावकों ने रविवार की दोपहर बाद 4 बजे से अभियान का दसवां चरण शुरू किया
दो हैश टैग के साथ करीब 20 हजार ट्वीट रविवार को अभिभावकों ने किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट में टैग किया गया

लॉकडाउन शुरू होने के बाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर के लाखों अभिभावक फीस माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रहा है। हर रविवार अभिभावक हजारों की संख्या में ट्वीट करके अपनी मांग रखते हैं। इसी सिलसिले में रविवार को एक बार फिर अभिभावकों ने करीब 20 हजार ट्वीट किए हैं। जिनके जरिए 6 सुझाव फीस माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए हैं।

ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन और नेफोवा ने लॉकडाउन अवधि की फ़ीस माफ़ करने की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर ट्वीटर अभियान छेड़ा है। अभिभावक लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो फीस क्यों दी जाए। अभिभावक पिछले करीब 3 महीनों से प्रत्येक रविवार ट्विटर पर यह अभियान चला रहे हैं।

अभिभावकों ने बताया कि ट्विटर अभियान के दसवें चरण में अभिभावकों ने हैश टैग "नो स्कूल नो फीस" के साथ 11 हजार ट्वीट किए हैं। हैश टैग पेरेंट्स डिमांड जस्टिस के साथ 9.9 हजार ट्वीट किए हैं। रविवार के ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यलय, नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश का सीएम और मुख्यमंत्री कार्यलय को मेंशन करके किए गए थे।

ऑल स्कूल पेरेंट्स के जिला अध्यक्ष हिमांशु खन्ना ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पेरेंट्स का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है। जिस कारण पेरेंट्स फ़ीस जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फ़ीस माफी का निर्णय सरकारी स्तर से लिया जाना चाहिए। स्कूलों को टीचर और स्टाफ़ का वेतन जारी करने के लिए आदेशित किया जाना चाहिए। स्कूलों की बेलेंस शीट की जांच के लिए प्रशासन आदेश जारी करे। जो स्कूल आदेश की निर्धारित समयावधि में बेलेंस शीट जमा नहीं करे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

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