ग्रेटर नोएडा के 25 हजार आवंटियों से वसूली करेगा प्राधिकरण, कहीं आप तो शामिल नहीं

Updated Dec 29, 2019 04:41:02 IST | Tricity Today Reporter

ग्रेटर नोएडा के लगभग 50 विभिन्न सेक्टरों में रहने वाले 25 हजार लोगों को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने दिवाली से ठीक पहले जोरों का झटका दिया है। विकास प्राधिकरण किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दे रहा है। अब प्राधिकरण यह धनराशि सेक्टरों में रहने वाले आवंटियों से वसूल करेगा। आवंटित भूखंड के सापेक्ष 1,287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यह वसूली की जा रही है। इस रकम पर 1 मई 2013 से लेकर अब तक का 11 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

ग्रेटर नोएडा के 25 हजार आवंटियों से वसूली करेगा प्राधिकरण, कहीं आप तो शामिल नहीं
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Greater Noida Authority

GREATER NOIDA: ग्रेटर नोएडा के लगभग 50 विभिन्न सेक्टरों में रहने वाले 25 हजार लोगों को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने दिवाली से ठीक पहले जोरों का झटका दिया है। विकास प्राधिकरण किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दे रहा है। अब प्राधिकरण यह धनराशि सेक्टरों में रहने वाले आवंटियों से वसूल करेगा। आवंटित भूखंड के सापेक्ष 1,287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यह वसूली की जा रही है। इस रकम पर 1 मई 2013 से लेकर अब तक का 11 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

अगर किसी आवंटी के पास 200 वर्ग मीटर का प्लॉट है तो उसे 4 लाख 29 हजार 766 रुपये प्राधिकरण को और देने होंगे। यह रकम तीन-तीन माह के अंतराल पर 4 किस्तों बराबर में देनी होगी। पहली किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करवानी है। प्राधिकरण ने इसके लिए आवंटियों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 39 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने 20 अक्तूबर 2011 में फैसला सुनाते हुए किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत विकसित भूखंड देने का आदेश दिया था। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतिरिक्त मुआवजा किसानों को बांट दिया था। अब प्राधिकरण अतिरिक्त मुआवजे का पैसा आवंटियों से वसूल जा रहा है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का तर्क है कि ये ऐसे सेक्टरों के आवंटी हैं, जो कोर्ट जाने वाले 39 गांवों के किसानों की जमीन पर बसे हैं। प्राधिकरण अतिरिक्त मुआवजे की रकम वसूलने के लिए बिल्डर, इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों के आवंटियों को भी नोटिस भेज रहा है। अब आवासीय सेक्टरों के आवंटियों से भी वसूली का निर्णय लिया गया है। शहर के करीब 50 आवासीय सेक्टरों में 25 हजार आवंटियों से 1,287 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त मुआवजा और 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि ब्याज की गणना 1 मई 2013 से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर 200 वर्ग मीटर के प्लॉट के आवंटी को ब्याज सहित 4 लाख 29 हजार 766 रुपये देने होंगे। इससे बड़े भूखंड के आवंटी को अधिक और छोटे भूखंड के आवंटी को उसी अनुपात में कम पैसा देना होगा। यह रकम तीन-तीन माह के अंतराल पर 4 बराबर किस्तों में देनी होगी। 200 वर्ग मीटर के आवंटियों को पहली किस्त 31 अक्टूबर 2019 तक 1 लाख 7 हजार 422 रुपये की चुकानी होगी।

दूसरी किस्त 31 जनवरी 2020, तीसरी किस्त 30 अप्रैल 2020 और चौथी किस्त 31 जुलाई 2020 तक देनी है। तय तिथि से देरी करने पर अतिरिक्त ब्याज देना होगा। अथॉरिटी ने 25 हजार आवंटियों में से 15 हजार आवंटियों को वसूली के लिए नोटिस भेज भी दिए हैं।

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