स्वास्थ्यकर्मी पर हमला किया तो सात साल की सजा होगी और जमानत नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया

स्वास्थ्यकर्मी पर हमला किया तो सात साल की सजा होगी और जमानत नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया

स्वास्थ्यकर्मी पर हमला किया तो सात साल की सजा होगी और जमानत नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 6 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है। जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा। 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब 723 कोविड-19 अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बैड तैयार हैं। इनमें 24 हजार आईसीयू बेड हैं और 12,190 वेंटिलेटर हैं। जबकि, 25 लाख से अधिक N-95 मास्क भी हैं। 2.5 करोड़ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से फर्टिलाइज़र के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाकर 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मंत्री ने बताया कि अब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बुधवार को कैबिनेट की ब्रीफिंग की जाएगी और शनिवार, रविवार को प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के मौजूदा असर और लॉकडाउन की समीक्षा की गई। इसके अलावा आर्थिक हालात पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार की ओर से पहले भी राहत के तौर पर 1.70 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था।

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