गौतमबुद्ध नगर को बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाली समिति में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीसी समेत चार शिक्षाविद

Tricity Today | Dhanushvir Singh, Dr Priti Bajaj and Prof SK Singh

गौतमबुद्ध नगर जिले को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस शिक्षा नीति का उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन करने के लिए 16 शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 4 सदस्य गौतमबुद्ध नगर जिले के हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करने के लिए यह कमेटी काम करेगी। कमेटी में चार सदस्य जनपद के होने से शिक्षा जगत के लोगों में खुशी है। शिक्षाविदों का कहना है कि यह गर्व की बात है। इस कमेटी में जनपद को बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है।

केंद्र सरकार ने हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। अब सभी राज्य अपने-अपने यहां इसको लागू करेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके क्रियान्वयन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 4 सदस्य गौमतबुद्ध नगर जिले के हैं। 

शासन से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है, उसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रीति बजाज, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ला के डीन प्रोफेसर एसके सिंह, बैनेट विश्वविद्यालय के धनुषवीर सिंह और कुमारी मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय बादलपुर गौतमबुद्ध नगर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ दिनेश चंद्र शर्मा शामिल हैं। जीबीयू के स्कूल ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर एसके सिंह उच्च शिक्षा में कई प्रशासनिक पदों पर पहले भी रह चुके हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बिजनेस लॉ में पीएचडी की है। वे पूर्व में मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल और रामा विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति भी रह चुके हैं।

शिक्षाविदों ने खुशी जाहिर की
स्टीयरिंग कमेटी में जनपद के चार सदस्यों के शामिल होने पर शिक्षा जगत के लोगों में खुशी जताई है। इस बारे में जीबीयू के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि इस समिति में जीबीयू को प्रतिनिधित्व मिलना गर्व की बात है। कुलपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगी, जो आज के समय की मांग भी है। इसके तहत भारतीय शिक्षक ही नहीं छात्र भी विश्व की अन्य देशों के शिक्षक एवं छात्रों के समकक्ष खड़े हो सकेंगे।

गलगोटिया विश्वविद्यालय के चांसलर सुनील गलगोटिया ने भी इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक समग्र और रोजगार परक शिक्षा नीति तैयार की है। हम लोग इसका तल्लीनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन करके अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि 16 सदस्यीय समिति में 4 एजुकेशनिस्ट गौतमबुद्ध नगर जिले से शामिल किए गए हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गौतमबुद्ध नगर अकेला जिला है, जहां इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और दूसरे शिक्षण संस्थान हैं।

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