जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, कंपनियों में नौकरी का फार्मूला ये होगा
Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों के लिए यह बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए नई पहल शुरू की है। प्राधिकरण अपने क्षेत्र में उद्योग लगाने वाली कंपनियों से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट करने वाली कम्पनियों को ही जमीन दी जा रही है। कंपनी में जितने लोग काम करेंगे, उनमें से 30 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी ही पड़ेंगी।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों की जमीन ली गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए भी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। किसानों की जमीन जाने के बाद उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से उबारने के लिए यमुना प्राधिकरण ने पहल शुरू की है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट प्रभावित परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। एयरपोर्ट परियोजना में प्रभावित परिवारों को नौकरी मिलेगी।
सीईओ ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कंपनियां उद्योग लगाने के लिए आ रही हैं। किसानों की जमीन गई है। इसलिए उनके रोजगार का भी ख्याल रखा गया है। हर उद्योग लगाने वाली कंपनी के साथ अनुबंध किया जा रहा है। इस अनुबंध में कंपनी को 30 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि हर कंपनी के साथ अनुबंध किया जा रहा है। इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा।
इसके अलावा यमुना प्राधिकरण सेक्टर-20 में कौशल विकास केंद्र बनाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इसमें आईटीआई का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ताकि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। ताकि उन्हें कंपनियों में रोजगार मिल सके।
जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देकर किसानों ने बड़ा काम किया है। अब इनके भविष्य का ख्याल रखना हमारी सरकार और विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण की भूखण्ड योजनाओं में किसानों को 15 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। आवंटन दरों में भी छूट मिलेगी। यहां जो कम्पनियां आएंगी, उनमें भी 30 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इसी शर्त के आधार पर कम्पनियों को जमीन का आवंटन किया जा रहा है।
