नोएडा और गुरुग्राम के आईटी इंजीनियरों के लिए बड़ी खबर, टीसीएस और डीएलएफ 4 एसईजेड बनाएंगे, ये होंगे फायदे
Tricity Today | Big news for IT engineers of Noida and Gurugram
नोएडा शहर के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने देश की दो बड़ी कम्पनियों को 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SDZ) की मंजूरी दी है। डीएलएफ को हरियाणा में और टीसीएस को उत्तर प्रदेश में आईटी एसईजेड के लिए मंजूरी मिल गई है। एसईजेड के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के बोर्ड ने 26 फरवरी को बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस अंतर-मंत्रालयी निकाय की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं।
डीएलएफ और टीसीएस को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए सरकार ने आगे बढ़ने का मौका दिया है। 26 फरवरी को बैठक में एसईजेड के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के बोर्ड ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक डीएलएफ को गुरुग्राम के बंधवाड़ी में आईटी-आईटीईएस के लिए दो एसईजेड की स्थापना की अनुमति दी है। ये एसईजेड क्रमशः 23.34 हेक्टेयर और 23.98 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किए जाएंगे। जिसमें 793.95 करोड़ रुपये और 761.54 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि दोनों प्रस्तावों को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी गई है कि इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) एसईजेड की आकस्मिकता की आवश्यकता के बाद ही जारी किया जाएगा, जो डेवलपर द्वारा प्रासंगिक नियमों और निर्देशों के अनुसार पूरा करना है।
दूसरी ओर टीसीएस को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-157 में 19.90 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं के लिए एसईजेड स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस परियोजना के लिए टीसीएस कम्पनी 2,433.72 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन एसईजेड को पहले पांच वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 एए के तहत SEZ इकाइयों के लिए निर्यात आय पर 100 प्रतिशत आयकर छूट दी जाएगी। उसके अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
एसईजेड देश में प्रमुख निर्यात हब के रूप में उभरे लेकिन न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने और कई दूसरी शर्तें सरकारों की ओर से लागू करने के बाद इनकी चमक फीकी पड़ गई है। नोएडा और गुरुग्राम में ये चारों एसईजेड लगाने के लिए राज्य सरकारों ने जमीन देने के लिए सहमति दे दी है। नोएडा में विकास प्राधिकरण टीसीएस कम्पनी को भूमि का आवंटन करेगा। जहां यह स्पेशल इकनोमिक जोन बनेगा, वहां नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है।
