BIG NEWS: ग्रेटर नोएडा की आरडब्ल्यूए और एओए के लिए बड़ी खबर, शहर के कामकाज में मिलेगी भागीदारी, करें आवेदन

Updated May 23, 2020 22:46:58 IST | Mayank Tawer

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जन सामान्य के कामों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की है। प्राधिकरण शहर की अपार्टमेंट...

Photo Credit:  Tricity Today
Greater Noida City

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जन सामान्य के कामों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की है। प्राधिकरण शहर की अपार्टमेंट ऑनर्स ए‌सोसिएशन (एओए), रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और को-ऑपरेटिव ग्रुप ऑनर्स एसोसिएशन (सीजीएचएस) को मान्यता देगा। इसके बाद सेक्टर में विकास कार्यों और समस्याओं में उनकी भागीदारी तय की जा सकेगी। प्राधिकरण ने पंजीकृत एओए और आरडब्ल्यूए से 15 जून तक आवेदन मांगे हैं।

शहर की आरडब्ल्यूए और एओए लंबे समय से मान्यता की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने जन भागीदारी की अनुमति दे दी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने छह मार्च को एओए, सीजीएचएस और आरडब्ल्यूए से आवेदन मांगे थे। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ज्यादा आवेदन नहीं आ सके। अभी तक 6-7 आवेदन प्राधिकरण को मिले हैं। प्राधिकरण ने आवेदन के लिए एक और मौका दिया है। इन सभी को प्राधिकरण के ई-मेल पर 15 जून तक आवेदन करना होगा। 

इसके अलावा सेक्टर या सोसाइटी का आवंटी आपत्ति एवं सुझाव दे सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 15 दिन के अंदर निस्तारण किया जाएगा। मान्यता मिलने के बाद आरडब्ल्यूए या एओए के साथ मिलकर प्राधिकरण काम करेगा। सेक्टर में साफ-सफाई या कुत्तों की नसबंदी करनी है तो आरडब्ल्यूए या एओए उसकी पूरी जानकारी प्राधिकरण को देगा। साथ ही अगर कोई भूखंड खाली पड़ा है तो उसकी रिकॉर्ड भी आरडब्ल्यूए या एओए देगी। उसी के आधार पर साथ मिलकर काम होगा।

ग्रेटर नोएडा शहर की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ओर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन पिछले लंबे अरसे से मान्यता की मांग कर रही हैं। इन सामाजिक संगठनों का कहना है कि शहर में नगर निकाय और पंचायत खत्म कर दी गई हैं। ऐसे में आम आदमी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शहर के सामाजिक संगठन लगातार कहते रहे हैं कि शहर के विकास में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। विकास प्राधिकरण अपने मन की मर्जी से सारे काम करता है। लोगों को क्या जरूरत है और क्या नहीं है, इसके बारे में भी सलाह-मशवरा नहीं लिया जाता है। अब विकास प्राधिकरण ने इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णय लिया है कि वह आरडब्लूए और एओए को मान्यता देगा।

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