BIG NEWS: जेवर एयरपोर्ट पर चार और रनवे बनेंगे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Updated Mar 01, 2020 16:33:02 IST | Tricity Today Chief Correspondent

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार और रनवे बनाए जाएंगे। अभी तक दो रनवे बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। अब चार और रनवे बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इसके लिए टीईएफआर (तकनीकी और आर्थिक फिजबिलिटी रिपोर्ट) बनाने की जिम्मेदारी पीडब्यूसी कंपनी को सौंपी...

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प्रतीकात्मक फोटो
Key Highlights
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने इसके लिए सर्वे करवाने और एजेंसी का चयन करने के लिए दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी
यह भारत ही नहीं एशिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है, जिसके पास छह रनवे होंगे। यात्री विमानों और माल वाहन विमानों के लिए अलग-अलग रनवे होंगे

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार और रनवे बनाए जाएंगे। अभी तक दो रनवे बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। अब चार और रनवे बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इसके लिए टीईएफआर (तकनीकी और आर्थिक फिजबिलिटी रिपोर्ट) बनाने की जिम्मेदारी पीडब्यूसी कंपनी को सौंपी गई है। इसी कंपनी ने शुरुआती दो रनवे की रिपोर्ट बनाई थी। यह काम 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यह देश का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला एयरपोर्ट होगा, जिस पर छह रनवे होंगे।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चार और रनवे की टीईएफआर बनाने के लिए एजेंसी के चयन पर मुहर लग गई है। यह काम पीडब्ल्यूसी कंपनी करेगी। इसी कंपनी ने पहले दो रनवे की रिपोर्ट बनाई थी। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि कंपनी चार महीने में यह रिपोर्ट तैयार कर लेगी।

एयरपोर्ट के लिए 430 करोड़ का प्रावधान
प्राधिकरण ने अपने बोर्ड के सामने एयरपोर्ट के लिए 430 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। यह पैसा किसानों के व्यवस्थापन पर खर्च किया जाएगा। दरअसल, एयरपोर्ट में प्राधिकरण की भी हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी को देने के लिए फंड आवंटित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2020-21 के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। नोएडा प्राधिकरण भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस तरह सरकार और दोनों विकास प्राधिकरण 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जेवर एयरपोर्ट पर अगले एक वर्ष के दौरान खर्च करेंगे।

सरकार की ओर से आवंटित किए गए 2,000 करोड़ रुपये दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। सरकार को अलग दो वर्ष के दौरान करीब 3,500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है। एयरपोर्ट परियोजना के लिए कुछ 5,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी को दी जाएगी।

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