Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
केंद्र सरकार कोरोना के मामलों की संख्या के आधार पर देश को लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत करेगा। सम्भावना है कि इसके आधार पर लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा। आगे यह संभावना भी है कि सरकार सुरक्षित क्षेत्रों में सीमित सेवाओं और कार्य करने की अनुमति दे सकती है
Centre likely to categorise the country into red, orange & green zones depending on number of #COVID__19 cases & might allow limited services to function in the safe zones: Official
— Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2020
मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। अब आगे लॉक डाउन पर क्या नीति अपनाई जाएगी, इसे लेकर केंद्र सरकार में मंथन चल रहा है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। जिसमें यह बात निकलकर सामने आई थी कि अभी लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार ने जल्दी बाजी में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया तो अब तक कोरोनावायरस के खिलाफ जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उन पर भी पानी फिर सकता है।
अब केंद्र सरकार से जानकारी मिल रही है कि सरकार कोरोनावायरस के मामलों की संख्या के आधार पर देश को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करेगी। जहां सबसे कम मामले हैं, वहां ज्यादा रियायत दी जाएंगी। जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां बिल्कुल तालाबंदी रहेगी। इसके लिए सरकार ने पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन रंग में बांटने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह होगा जिन राज्यों या शहरों में ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड केटेगरी में रखा जाएगा।
अधिकारी आगे बताते हैं कि जहां औसतन कम मामले हैं, वहां ऑरेंज रंग दिया जाएगा और जहां मामले नहीं आए हैं, वहां ग्रीन जोन में रखा जाएगा। रेड जोन में मौजूदा लॉकडाउन जारी रहेगा। ऑरेंज जोन में कामकाज, उद्योग और आवागमन को बहाल कर दिया जाएगा लेकिन समय, सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ दूसरी पाबंदियां लागू की जाएंगी। जहां ग्रीन जोन रहेगा, वहां बाजार, उद्योग, व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह चलेंगी। लेकिन, इन इलाकों का यातायात संपर्क बाकी किसी भी जॉन से नहीं होगा।
मतलब यह है कि देश में रेल और वायु यातायात अभी शुरू नहीं हो पाएगा। रेड जोन में बिल्कुल यातायात नहीं होगा। ऑरेंज जोन में सामान्य यातायात की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार कुछ कड़े नियम सभी जोन में लागू करेगी।