दादरी नगर पालिका की चेयरमैन मास्क लगाए बिना दफ्तर पहुंची, ईओ ने कटवाया चालान, चेयरमैन ने कहा...
Tricity Today | चेयरमैन गीता पंडित
गौतम बुध नगर में दादरी नगर पालिका के चेयरमैन गीता पंडित गुरुवार को मास्क लगाए बिना अपने दफ्तर पहुंच गईं। उन्हें बिना मास्क दफ्तर में बैठा देखकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को चालान काटने का आदेश दिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने चेयरमैन का ₹500 का चालान काटा और उनसे जुर्माना भी हाथों-हाथ वसूल किया गया है।
नगर पालिका चेयरमैन गीता पंडित ने कहा, "मैं गुरुवार की दोपहर पालिका कार्यालय गई थी। गलती से मास्क कार में ही छूट गया और मैं बिना मास्क लगाए अपने कार्यालय में जाकर बैठ गई। मुझे बिना मास्क पहनने अधिशासी अधिकारी ने देखा और उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को मेरा चालान काटने के लिए भेज दिया। स्वास्थ्य अधिकारी ने मेरा चालान काटा और ₹500 जुर्माना लगाया। मैंने चालान की धनराशि अदा कर दी है।"
गीता पंडित ने कहा, "इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मैं भी सारे नियमों का पूरी तरह पालन कर रही हूं, लेकिन गुरुवार को भूलवश मैंने नियम तोड़ दिया। जिसके लिए मैंने ₹500 बतौर जुर्माना नगद भुगतान किया है। मैं अपने स्टाफ खास तौर से अधिशासी अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तत्परता व जागरूकता से बेहद खुश हूं।"
गीता आगे कहती हैं, "मैंने दोनों अधिकारियों को बधाई दी है। मैं मानती हूं कि नियम सभी के लिए बराबर हैं। चाहे वह नगर पालिका चेयरमैन हो या कस्बे का आम निवासी हो। मैं कस्बे के सभी लोगों से अपील करती हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करें। कानून अपना काम करेगा। किसी भी आम या खास को नियम तोड़ने पर छोड़ा नहीं जाएगा।"
आपको बता दें कि इससे पहले कानपुर के आईजी का भी इसी तरह चालान काटा जा चुका है। कानपुर के आईजी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने गए थे। वह कार से उतरे और अपना मास्क लगाना भूल गए थे। वहां के एसएचओ ने आईजी का ₹100 का चालान काटा था। आईजी ने मौके पर ही ₹100 का भुगतान किया था। यह अच्छी बात है कि सभी आम और खास सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। जो पालन नहीं करें, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। इससे पुलिस-प्रशासन, नगर पालिकाओं और स्वास्थ्य विभाग को कायदे लागू करने में बड़ी मदद मिलती है।
