गाजियाबाद के स्कूलों को डीआईओएस ने दिया बड़ा आदेश, बैलेंस शीट जमा करने तक किसी स्टूडेंट से फीस नहीं मांगेंगे

Updated Aug 07, 2020 04:04:03 IST | Rakesh Tyagi

गाजियाबाद के स्कूल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने डीपीएस इंदिरापुरम...

गाजियाबाद के स्कूलों को डीआईओएस ने दिया बड़ा आदेश, बैलेंस शीट जमा करने तक किसी स्टूडेंट से फीस नहीं मांगेंगे
Photo Credit:  Tricity Today
डीपीएस इंदिरापुरम
Key Highlights
शहर के तीन बड़े स्कूलों को डीआईओएस ने भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर लगाई फटकार

गाजियाबाद के स्कूल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने डीपीएस इंदिरापुरम और सनवैली स्कूल को नोटिस भेजकर अभिभावकों से फीस वसूली नहीं करने का आदेश दिया है। नोटिस के जरिए डीआईओएस ने स्कूल प्रबंधन को कहा है कि जब तक जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा विद्यालय की फीस का निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक विद्यालय में अध्यनरत किसी भी छात्र-छात्रा को फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। 

डीआईओएस का कहना है कि डीपीएस इंदिरापुरम स्कूल प्रबंधन ने जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष स्कूल की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की। इसके बजाए सोसायटी की बैलेंस शीट प्रस्तुत की थी। वहीं, सनवैली स्कूल के मैनेजमेंट ने पांच बार नोटिस भेजने के बावजूद अब तक बैलेंस शीट जमा नहीं की है। एक ओर स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन के समक्ष बैलेंस शीट जमा नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर लगातार अभिभावकों से फीस की डिमांड कर रहे हैं। इससे नाराज अभिभावकों ने जिला प्रशासन और डीआईओएस से शिकायत की थी। 

अभिभावकों की शिकायत के आधार पर डीआईओएस ने बुधवार को स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। स्कूलों को निर्देशित किया है कि जब तक बैलेंस शीट जमा नहीं करा देते और जिला शिल्क नियामक समिति द्वारा फीस का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकता। वहीं, डीआईओएस ने राजेंद्र नगर के खेतान पब्लिक स्कूल को भी नोटिस जारी करके स्कूल में फीस निर्धारण की नियमावली की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि स्कूल प्रबंधन अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही प्लेटफार्म से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करेगा। फीस जमा नहीं करने पर किसी भी छात्र-छात्रा को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित नहीं करेगा।

आपको बता दें कि शहर में कई स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। अभिभावकों कहना है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाई है। पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा फीस वृद्धि की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर जिला शुल्क निर्धारण समिति ने इन स्कूलों को नोटिस जारी करके बैलेंस शीट मांगी थी। जिससे कि जिला शुल्क निर्धारण समिति फीस वृद्धि का आंकलन कर सके, लेकिन डीपीएस इंदिरापुरम, खेतान पब्लिक स्कूल और सनवैली पब्लिक स्कूल कई-कई बार नोटिस मिलने के बावजूद बैलेंस शीट जमा नहीं कर रहे हैं।

दूसरी ओर अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस लगातार भरने का दबाव बनाया जा रहा है। जिसके खिलाफ अभिभावक लामबंद हैं। स्कूल बच्चों की क्लासेस रोकने और नाम काटने की धमकी दे रहे हैं। इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्कूलों को फीस निर्धारण समिति के आदेशों को मानने और बैलेंस शीट सुपुर्द करने का आदेश दिया था। किंतु स्कूल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं।

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