ग्रेटर नोएडा में किसानों ने सैकड़ों कारों के साथ निकाला जुलूस, ट्रैफिक जाम हुआ, लोगों को ही भारी परेशानी

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ग्रेटर नोएडा में गुरुवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) ने सैकड़ों कारों के काफिले के साथ दनकौर में सालारपुर अंडरपास से लेकर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट तक जुलूस निकाला है। इस दौरान शहर की कई सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट पर पंचायत की। केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। किसानों ने अफसरों को अपना ज्ञापन सौंपा है।

भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। कारपोरेट कंपनियां किसानों से अब खेती-बाड़ी का हक भी छीन लेंगी। केंद्र सरकार को यह काले कानून तत्काल वापस लेने चाहिए। इसके बाद पंचायत में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वर्षों पहले उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। उनकी जमीन पर यमुना एक्सप्रेस वे, फार्मूला वन सर्किट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंडस्ट्री और तमाम रेजिडेंशियल सेक्टर बसा दिए हैं। इसके बावजूद अब तक किसानों को अतिरिक्त 64.7% मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। आवासीय भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया है। आबादी और लीजबैक से जुड़े मामलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले किसान, जमकर बजाए आयरन और हूटर

गुरुवार की सुबह यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित तमाम गांवों के किसान सालारपुर अंडरपास के निकट एकत्र हुए। अंडरपास से गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करके जीरो पॉइंट पर पहुंचे। किसान गले में मालाएं डालकर और गाड़ियों पर हूटर-सायरन बजाते हुए जीरो पॉइंट पहुंचे। इस दौरान शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। दरअसल, सायरन और हूटर पर पाबंदी लगने के बाद लंबे अरसे बाद लोगों ने शहर की सड़कों पर यह सब देखा। पंचायत में एसीपी, एसडीएम और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे। किसानों की बात सुनी है। उनका ज्ञापन लिया है। किसानों को समस्याओं का जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया है।

इस बारे में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी किसानों को उनकी समस्याओं पर जवाब दिया गया है। अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुका है। राज्य सरकार भी किसानों के पक्ष में आदेश चाहती है। इस याचिका पर जल्दी सुनवाई शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। गांव में नियमित रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विकास प्राधिकरण प्राथमिकता पर काम कर रहा है।

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