BREAKING: यमुना सिटी में पांच कंपनियां 180 करोड़ का निवेश करेंगी और 13 हजार लोगों को रोजगार देंगी
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Tricity Today | Dr. Arunvir Singh IAS
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से एक अच्छी खबर आई है। विकास प्राधिकरण ने पांच बड़ी कंपनियों को भूखंडों का आवंटन किया है। जिसके जरिए यमुना सिटी के इलाके में 180 करोड़ पर का निवेश होगा और करीब 13000 लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे।
लॉकडाउन और उसके बाद यमुना प्राधिकरण औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में जुटा है। कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए ऑनलाइन साक्षात्कार करके औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों का आवंटन कर रहा है। मंगलवार को रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली पांच कम्पनियों को भूखंडों का आवंटन किया है। इस आवंटन से प्राधिकरण क्षेत्र में 180 करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही 13827 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्राधिकरण का कहना है कि उसकी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
यमुना प्राधिकरण औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में जुटा है। जेवर एयरपोर्ट के बाद इसमें और तेजी आई है। प्राधिकरण ने मंगलवार को रेडीमेड गारमेंट‘स की पांच फैक्ट्रियों के लिए भूखंडों का आवंटन किया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन प्रजेंटेशन दिया और अफसरों ने साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, जीएम प्रोजेक्ट केके सिंह आदि मौजूद रहे। साक्षात्कार के बाद पांच कंपिनयों को भूखंड आवंटित कर दिया गया।
मंगलवार को मैसर्स ठुकराल फैशल वियर, मैसर्स मीनू क्रिएशन एलएलपी, मैसर्स जेजूस फैशन, मैसर्स मॉसिनटाइन अपैरल प्राइवेट लिमटेड और मैसर्स रैनबो फैबर्ट को भूखंड आवंटित किए गए। सभी को सेक्टर-29 में भूखंड आवंटित किए गए हैं। पांचों कंपनियों को 28500 वर्ग मीटर जमीन दी गई। इससे करीब 180 करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही 13827 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि सभी को ऑनलाइन आवंटन पत्र मिल जाएंगे।
औद्योगिक भूखंड लेने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी
यमुना प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क में आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। कुछ संगठनों ने कोविड महामारी के चलते तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने इसकी तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि पहले इसकी तिथि 30 जून थी। लेकिन लोगों की मांग पर इसे बढ़ाया गया है। इन योजनाओं में करीब 900 भूखंड हैं। 4 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार से और छोटे भूखंडों का आवंटन ड्रा के जरिये होगा।
