Tricity Today | Noida, Greater Noida And Yamuna Authority CEO
गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों के करीब 5 लाख आवंटियों के लिए बड़ी खबर है। विकास प्राधिकरण के बकाया पर ब्याज दरें घटाने का फैसला ले लिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के करीब 5 लाख आवंटियों को यह राहत मिलने जा रही है। तीनों प्राधिकरणों के आवंटियों को जल्द राहत भरी खबर मिलेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक आवंटियों के ब्याज दर में 1.5 से 3 प्रतिशत तक की कटौती की तैयारी चल रही है। इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से मुहर के बाद औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय आवंटियों के साथ-साथ बिल्डरों पर भी नई दर लागू की जाएगी। शर्त रखी गई है कि बिल्डर जो राहत हासिल करेंगे वह अपने आवंटियों को आगे बढ़ाएंगे।
5 लाख आवंटियों को इस फैसले से फायदा होगा
इसके अलावा आवंटियों को कई और छूट देने के लिए कवायद चल रही है। इस फैसले से तीनों प्राधिकरणों के करीब 5 लाख आवंटियों को राहत मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। अगर कोई जुर्माना लगता है तो उसमें भी दण्ड ब्याज लगाया जाता है। वहीं, यमुना प्राधिकरण अपने आवंटियों से 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। प्राधिकरण बैंक से ऋण लेते हैं। इस समय करीब 9 प्रतिशत की दर से उन्हें ब्याज देना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आवंटियों की भी ब्याज दर कम करने की तैयारी चल रही है।
यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है
सूत्रों का कहना है कि इसका एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्राधिकरण रजिस्ट्रेशन और आवंटन राशि के बाद किश्तों में पैसा लेता है। कुछ आवंटी बैंक से लोन कराकर एकमुश्त जमा कर देते हैं। लेकिन, जिनकी किश्त बनती है, उनसे नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 12 प्रतिशत और यमुना प्राधिकरण 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज लेते हैं। इसके अलावा अन्य मदों में भी ब्याज लिया जाता है। लेकिन अब आवंटियों के ब्याज दर में कटौती की तैयारी चल रही है।
अब तीनों प्राधिकरण की ब्याज दर समान रहेंगी
तीनों प्राधिकरणें में ब्याज दर 9 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
तीन अफसरों की समिति की रिपोर्ट पर हुआ फैसला
आपको बता दें कि आवंटियों को राहत देने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर शासन ने मंजूरी दी। साथ ही कहा कि यह व्यवस्था तीनों विकास प्राधिकरणों में लागू की जानी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में तीनों विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को निर्देश दिया गया था कि वह जल्दी अध्ययन करके बताएं कि आवंटियों को कितनी और किस तरह राहत दी जा सकती है।
समिति ने सीईओ को रिपोर्ट सौंपकर सिफारिश की
अब अधिकारियों की कमेटी की ओर से यह सिफारिश की गई है कि तीनों विकास प्राधिकरणों की ब्याज दरें समान कर दी जाएं। यह ब्याज दरें 12% से घटाकर 9% कर दी जाएं। इस तरह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आवंटियों को 3 फ़ीसदी का फायदा होगा। जबकि यमुना प्राधिकरण के आवंटियों को डेढ़ फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलेगा।