खुशखबरी : पांच हजार खरीदारों को जल्दी मिलेंगे फ्लैट, Greater Noida Authority को 100 करोड़ रूपये मिलेंगे, इन बिल्डरों ने घर तैयार किए
Tricity Today | CEO Ritu Maheshwari
Greater Noida Authority के दायरे में बिल्डरों से बरसों पहले फ्लैट खरीदकर इंतजार कर रहे 5,000 परिवारों के लिए अच्छी खबर है। इन Flat Buyers को जल्दी ही उनके घर मिल जाएंगे। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को करीब 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह धनराशि शहर के बिल्डरों पर बकाया है। इस मुद्दे को लेकर बिल्डरों और विकास प्राधिकरण के बीच सहमति बन गई है। जल्दी ही बिल्डर्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Chief Executive Officer) को भेजा जाएगा। जिस पर CEO नरेंद्र भूषण को फैसला लेना है।
खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में बिल्डरों के साथ बैठक हुई। बैठक में शामिल बिल्डरों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनसे 8.5 प्रतिशत की दर से पैसा लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) जारी कर दें। जब इस पर फैसला आएगा, फिर उसके मुताबिक भुगतान कर देंगे। बिल्डरों ने बताया कि उनका काम पूरा है। अगर प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो वे खरीदारों को कब्जा देना शुरू कर देंगे। प्राधिकरण ने इस पर जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिया है। अगर प्राधिकरण इस पर तैयार हो जाता है तो करीब 5 हजार खरीदारों को राहत मिलेगी।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में बिल्डरों की बैठक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी केके गुप्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देविका गोल्ड होम्स, सुपरटेक, श्रीराधे कृष्ण बिल्ड होम्स, अजय इंटरप्राइजेज समेत 8 बिल्डर शामिल हुए। बिल्डरों ने कहा कि उनके फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो वे खरीदारों को कब्जा देना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे उनसे 8.5 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से पैसा जमा करा लें। जब अदालत को फैसला आएगा तो उसके अनुसार पैसा जमा करना होगा तो जमा कर देंगे।
बिल्डरों ने इसके अलावा कई और मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अफसरों ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास जाएंगे। अगर सहमति बनती है तो उसे अवगत कराया जाएगा। अगर प्राधिकरण इस पर सहमत हो जाता है तो करीब 5 हजार खरीदारों को राहत मिलेगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते ही खरीदारों को कब्जा देना शुरू कर दिया जाएगा। इन बिल्डरों पर करीब 100 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस मुद्दे पर फैसला लेने से प्राधिकरण को बकाया भी मिल जाएगा।
