धीरेन्द्र सिंह बोले- उत्तर प्रदेश सरकार की विकास नीति और अच्छी कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ गौतमबुद्ध नगर को मिला

Updated Oct 24, 2020 17:43:31 IST | Mayank Tawer

विधायक धीरेन्द्र सिंह ने शनिवार को जेवर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग मंडल शिविर में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जन हितैषी विकास...

धीरेन्द्र सिंह बोले- उत्तर प्रदेश सरकार की विकास नीति और अच्छी कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ गौतमबुद्ध नगर को मिला
Photo Credit:  Tricity Today

विधायक धीरेन्द्र सिंह ने शनिवार को जेवर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग मंडल शिविर में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जन हितैषी विकास नीतियों के विषय में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। विधायक ने कहा, "वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से कुछ विशेष बातों पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। पिछली सरकारों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को भय प्रदेश, अपराध प्रदेश और न जाने कितनी दूसरी उपमाएं दी जाती थीं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहला काम चरमराई हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शुरू किया।"

धीरेन्द्र सिंह ने कहा, "राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से सभी प्रमुख त्योहारों और मेलों का सकुशल आयोजन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सरकार की सक्रियता बढ़ी है। जिससे अपराध नियंत्रण को बल मिला है। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ गौतमबुद्ध नगर जिले को ही मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 50 साल पुरानी मांग पूरी करते हुए राज्य में पहली बार लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया। जिसकी बदौलत दोनों महत्वपूर्ण जिलों की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है।"

विधायक ने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया 15000 वीवन पावर एजेंट प्रदेश भर में नियुक्त किए गए। महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड बनाए गए। विमेन पावर लाइन 1090 को दुरुस्त किया गया। यूपी 112 को राष्ट्रीय आधार पर लागू किया है। जैसा आप लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहरों को यूनिवर्सिटी सिटी घोषित किया है। पूरी दुनिया में केवल इस श्रेणी में 10 शहर शामिल हैं। हमारे जिले में तीन लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं देश और दुनिया से आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रवैया की बदौलत बाहर से आए छात्र-छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।"

धीरेन्द्र सिंह ने भाजपा कारकर्ताओं से कहा, "यूपी में पहली बार हड़ताल, बंद, दंगों और लोक अशांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए दावा अधिकरण का गठन किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है अच्छी कानून व्यवस्था। अच्छी कानून व्यवस्था अच्छा निवेश लेकर आती है। राज्य को अच्छा निवेश मिलेगा तो उद्योग धंधे और रोजगार बढ़ेंगे। अब मैं कानून व्यवस्था के समांतर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग और रोजगार शुरू करने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जिस तरह कानून व्यवस्था सुधारने के प्रयासों का बड़ा लाभ गौतमबुद्ध नगर जिले को मिला।"

उन्होंने कहा, "इसी तरह उद्योगों को बढ़ावा देने का लाभ भी हमारे जिले को मिला है। इन्हीं प्रयासों के सापेक्ष आज जेवर में एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम चल रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले को करीब 20,000 करोड रुपए का निवेश मिला है। अकेले यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ही नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए ढाई हजार से ज्यादा आवंटन किए जा चुके हैं।"

धीरेन्द्र सिंह ने बताया, "देश के सबसे बड़े मोबाइल निर्माण कारखाने गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थापित किए गए हैं। इनमें बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर हासिल हुए हैं। आप लोग भली-भांति जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति चल रही है। इस मामले में जो देश जितना ज्यादा काम करेगा, वह आने वाले वक्त में उतना ही शक्तिशाली होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 लेकर आई है। जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए दरवाजे खुल गए हैं।"

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 20 हजार करोड रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा किया है। जिसकी बदौलत 3 लाख युवकों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। विदेशी कंपनियों के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। 150 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 15 हजार रोजगार वाले आईटी पार्क मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में स्थापित किए जा रहे हैं।"

धीरेन्द्र सिंह ने आखिर में कहा, "इसी साल उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत प्रत्येक 10 हजार स्टार्टअप की स्थापना के लिए राज्य में अनुकूल इको सिस्टम विकसित किया जा रहा है। सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना करना चाहती है। लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क और देश के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान 2850 स्टार्टअप इकाइयां स्थापित हुई हैं।"

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