BREAKING: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 334 एक्सपोर्ट कम्पनियों को काम शुरू करने की मंजूरी मिली

BREAKING: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 334 एक्सपोर्ट कम्पनियों को काम शुरू करने की मंजूरी मिली

BREAKING: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 334 एक्सपोर्ट कम्पनियों को काम शुरू करने की मंजूरी मिली

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 334 इकाइयों को दोबारा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह सभी औद्योगिक इकाइयां निर्यात करती हैं। इन सारी कईयों को दोबारा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को पत्र भेजा था। जिस पर जिला उद्योग केंद्र ने तत्काल मंजूरी पत्र जारी किया है। यह औद्योगिक इकाइयां केंद्रीय गृह मंत्रालय के सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के अनुरूप काम करेंगी।

सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से निर्यात करने वाली 334 निर्यातक इकाइयों के संचालन को जिला उद्योग केंद्र ने अनुमति जारी की है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के जिला उद्योग केंद्र ने जिले में रेडिमेड गारमेंटस बनाने वाली 611 इकाईयों को शासन के आदेश पर एक साथ मंजूरी दी थी।

इससे पहले बीते गुरुवार को लखनऊ से आई चिट्ठी का पर नोएडा की 611 रेडीमेड गारमेंट कंपनियों को दोबारा चलाने के लिए एकसाथ मंजूरी दे दी गई थी। यह चिट्ठी एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को भेजी थी। चिट्टी के साथ नोएडा की 611 रेडीमेड गारमेंट कंपनियों की एक लिस्ट भेजी गई थी। प्रमुख सचिव ने डीएम से इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा। चिट्ठी मिलने के कुछ देर बाद ही जिला उद्योग केंद्र से अनुमति जारी कर दी गई टीबी।

अब शनिवार को प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने अपने दूसरे पत्र में लिखा, लॉकडाउन पीरियड के दौरान उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में निर्यातक कंपनियां हैं। इन कंपनियों को विदेश से मिलने वाले ऑर्डर समय पर पूरे करने हैं। बहुत सारे आर्डर समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। जिन्हें विदेशी कारोबारी रद्द कर रहे हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी यह बड़ा झटका है। राज्य को विदेश से मिलने वाला पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में निर्यात शुरू होना आवश्यक है कि इन कंपनियों को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए।

प्रमुख सचिव ने डीएम से कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी कम्पनियों को शीघ्र शुरू करने के लिए अनुमति जारी करें। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल का यह पत्र मिलने के कुछ देर बाद ही जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त को भेजा और तत्काल अनुमति जारी करने का आदेश दिया। डीएम के कार्यालय से मिले पत्र पर उद्योग केंद्र के उपायुक्त ने सभी 334 निर्यातक कंपनियों को दोबारा शुरू करने के लिए अनुमति जारी कर दी गई है।

अनुमति पत्र में 12 शर्तें लिखी गई हैं, जिनका पालन सभी कंपनियों को करना होगा। इन 12 शर्तों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है। जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों में यह सभी रेडीमेड गारमेंट कंपनी काम करना शुरू कर देंगी। इनमें से ज्यादातर कंपनियां नोएडा के फेस-2, होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-1, 2, 3, 4, 5 और 6 में हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपीएसआईडीसी की साइट, इकोटेक और उद्योग केंद्र में हैं। कारोबारियों का कहना है कि इन 334 कंपनियों के शुरू होने से करीब दो लाख कर्मचारी और श्रमिक दोबारा कामकाज पर लौट आएंगे। हालांकि, अभी कंपनियों को केवल 33 फ़ीसदी श्रमिकों के साथ काम शुरू करना है।

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