BIG BREAKING : यमुना प्राधिकरण के 96 गांवों के लिए खुशखबरी, जमीन का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान, एक लाख किसानों को मिलेगा लाभ, गावों की पूरी लिस्ट

BIG BREAKING : यमुना प्राधिकरण के 96 गांवों के लिए खुशखबरी, जमीन का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान, एक लाख किसानों को मिलेगा लाभ, गावों की पूरी लिस्ट

Tricity Today | Dr Arunvir Singh IAS

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने बड़ा ऐलान किया है। प्राधिकरण के दायरे वाले 96 गांवों में जमीन की मुआवजा दरें बढ़ाई जाएंगी। किसानों को चार साल बाद यह खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल, पिछले चार साल से प्राधिकरण ने मुआवजा दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। ये सारे गांव गौतमबुद्ध नगर जिले के हैं। अब किसानों को मुआवजा एयरपोर्ट परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के बराबर मिलेगा। अब किसानों को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। प्राधिकरण के इस फैसले से एक लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे वाले किसानों की जमीनों का मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश मुख्यमंत्री से की थी।

गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना प्राधिकरण के अधीन 96 गांव आते हैं। जेवर में एयरपोर्ट आने के बाद यहां पर औद्योगिक इकाइयां भी खूब आई हैं। फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, ट‘वाय सिटी जैसी परियोजनाएं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आ रही हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के बाद किसानों को भी मुवाअजा दर बढ़ने की उम्मीद थी। इसके लिए किसान संगठन मांग कर रहे थे। अब यमुना प्राधिकरण ने इस पर फैसला ले लिया है। 

मौजूदा मुआवजा दरें यह हैं

यमुना प्राधिकरण अपनी परियोजनाओं के लिए सीधे किसानों से जमीन खरीदता है। प्राधिकरण किसानों को 1827 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देता है। साथ ही 7 कुल जमीन का 7 प्रतिशत विकसित भूखंड भी देता है। यह दर 2016 में लागू की गई थी। तब से अब तक मुआवजा नहीं बढ़ा था। 

मुआवजा तय करने का ढंग

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब किसानों को मुआवजा एयरपोर्ट परियोजना के बराबर दिया जाएगा। अब किसानों से जमीन 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ली जाएगी। इसके साथ विकसित भूखंड नहीं मिलेगा। 7 प्रतिशत विकसित भूखंड के साथ किसानों को 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही किसानों को स्टांप ड‘यूटी से भी छूट मिलेगी। यह पैसा प्राधिकरण देगा।

प्राधिकरण ने आईडीसी को भेजा प्रस्ताव

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के चेयरमैन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन को भेज दिया गया है। पहली नवंबर से यह आदेश लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के अधीन गौतम बुद्ध नगर जिले के 96 गांव आते हैं। नई मुआवजा दर इन गांवों में लागू होगी। इन गांवों में अब जो जमीन खरीदी जाएगी, वहां पर नई मुआवजा दर लागू की जाएगी। यमुना प्राधिकरण जल्द ही सेक्टर 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33 आदि में जमीन खरीदेगा। हालांकि इन सेक्टरों में काफी जमीन पहले खरीदी जा चुकी है। बची हुई जमीन अब जल्द खरीदी जाएगी।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह कर रहे थे सिफारिश

जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह भी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे वाले किसानों की जमीनों का मुआवजा बढ़ाने की लगातार सिफारिश कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। दरअसल, विधायक का तर्क है कि गौतमबुद्ध नगर के यमुना प्राधिकरण के दायरे वाले गांवों को शहरी क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया है। जिसकी वजह से सर्किल रेट से केवल 2 गुना मुआवजा यहां के किसानों को मिल रहा है। जबकि, सामान्य रूप से ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष 4 गुना मुआवजा देने की व्यवस्था नए भूमि अधिग्रहण कानून में है। इस बात को लेकर किसानों ने विरोध भी जाहिर किया था। किसानों ने कई बार विधायक को प्रत्यावेदन भी दिए थे। किसानों की मांग को जायज मानते हुए ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश की थी। मुआवजे में बढ़ोतरी के पीछे धीरेंद्र सिंह की सिफारिश को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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