Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
लॉक डाउन का पालन नहीं करने पर सरकार ने कुछ और कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले सभी 75 जिलों को लॉक डाउन करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर सरकार में विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार सेना और अर्धसैनिक बलों को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है।
दरअसल, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो पुलिस की संख्या कम होने के कारण हालात नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। पुलिस को सामान्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। जिसके चलते दूसरी ओर पब्लिक घरों से बाहर निकलने से चूक नहीं रही है। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाकर पब्लिक संभालने के काम में लगाया जाएगा। दूसरी ओर पुलिस पब्लिक से जुड़े कामकाज देखेगी। सरकार का अनुमान है कि लॉक डाउन और कर्फ्यू के दौरान असहाय, बुजुर्ग और दूसरे लोगों को आपातकालीन समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जिनसे निपटने के लिए पुलिस को काम करना पड़ेगा।
ऐसे में सामान्य लोगों को नियंत्रित करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स काम करेंगी। अस्पतालों में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें संभालने के लिए सेना से डॉक्टर को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी के जिन शहरों में छावनी है, वहां कानून-व्यवस्था, कर्फ्यू और लॉक डाउन संभालने के लिए सेना का सहयोग लिया जाएगा। सरकार के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि पब्लिक तमाम बातें समझाने के बावजूद कोरोना वायरस के खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है।
अधिकारी ने कहा, लोगों को उनके घर में रहने के लिए हिदायत दी जा रही हैं, उसके बावजूद लोग घर से बाहर निकलने में और मौज-मस्ती करने में शान समझ रहे हैं। लेकिन यह बेवकूफी भरा फैसला है। हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि जिन देशों में वहां की जनता ने कोरोना वायरस के प्रति गंभीरता और अनुशासन नहीं दिखाया, उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में कोरोना वायरस से होने वाले संभावित बड़े नुकसान को रोकने के लिए सरकार हरसंभव विकल्प का इस्तेमाल करेगी। इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों का उपयोग भी शामिल है। कर्फ्यू भी लगाया जाएगा और अनुशासनहीन लोगों से निपटने के लिए कठोर से कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।