Greater Noida West: बारिश होते ही दहशत में आ जाते हैं शाहबेरी के लोग

Greater Noida West: बारिश होते ही दहशत में आ जाते हैं शाहबेरी के लोग

Greater Noida West: बारिश होते ही दहशत में आ जाते हैं शाहबेरी के लोग

Tricity Today | बारिश होते ही दहशत में आ जाते हैं शाहबेरी के लोग

बारिश के मौसम में हर साल शाहबेरी के लोग दहशत में आ जाते हैं। थोड़ी सी बारिश में यहां पानी भर जाता है। पानी निकासी के इंतजाम नहीं है। पानी भरने से जुलाई 2018 की यादें ताजा हो जाती हैं। 2018 में दो इमारतें गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से लोग यहां बारिश के मौसम में दहशतजदा रहते हैं। 

सावन के महीने में झमाझम हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं ग्रेनो वेस्ट स्थित शाहबेरी के लोगों को इस बारिश ने भयभीत कर दिया है। क्योंकि 2 साल पहले 2 अवैध इमारत गिरने से हुई 9 लोगों की मौत को अभी लोग भूले नहीं हैं। शाहबेरी में अवैध निर्माण नहीं रुकने से यहां के लोग शासन प्रशासन की नीतियों से काफी अजीज है। स्थानीय लोगों ने रविवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शाहबेरी प्रकरण की सीबीआई एवं ईडी से जांच कराने की मांग की है।

शाहबेरी में रहने वाले सचिन राघव ने बताया कि रविवार की सुबह को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई थी। इस बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हुआ है। वहीं शाहबेरी की सड़कों पर भी पानी भरा है। बारिश में जल भराव होने के कारण शाहबेरी के खरीदार सहम गए हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश यथास्थिति के बाद ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डीएम और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी मिलकर पिछले 6 सालों में न तो अवैध निर्माण रोक सके हैं और न ही अवैध निर्माण की रजिस्ट्रियां रुक पाई है। ग्रेनो प्राधिकरण ने खाली बिल्डिंगों, फ्लैटों को सीज किया है। 

उन्होंने बताया कि पिछले साल जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री नोएडा आए थे और उन्होंने बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए खरीदारों को न्याय दिलाने की भी बात कही। लेकिन नोएडा पुलिस द्वारा खरीदारों की एफआईआर दर्ज  नहीं की जा रही हैं। प्राधिकरण ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमे भी पुलिस द्वारा सारे तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जिलाधिकारी और नोएडा पुलिस ने कुछ बिल्डरों की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की। लेकिन  जिस जमीन पर भूमि अधिग्रहण की धारा 4 व 6 की कार्रवाई हो चुकी हो और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस जमीन पर यथास्थिति का आदेश किया हो तो वह संपत्ति कैसे अटैच हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शाहबेरी के मामले में सीबीआई जांच और ईडी से जांच कराने की मांग की है।

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