ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास आएंगी इंडस्ट्री, 50 गांवों की जमीन खरीदेगा प्राधिकरण, पूरी जानकारी
Tricity Today | Greater Noida
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास 130 मीटर एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे। कई बड़ी इंडस्ट्री इस इलाके में प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं। इसके लिए विकास प्राधिकरण आसपास के करीब 50 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करेगा। इस बार किसानों से जमीन सीधे खरीदी जाएगी। किसानों को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आधिकारिक वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और मौके पर मुआयना करने के बाद किसान मुआवजा लेकर विकास प्राधिकरण के नाम की जमीन की रजिस्ट्री करेंगे।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के पास औद्योगिक सेक्टरों के विकास के लिए जमीन की कमी पड़ गई है। प्राधिकरण ने लॉकडाउन से पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आधा दर्जन गांवों में किसानों से सीधे जमीन क्रय करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पिछले 3 महीने से प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। करीब 500 से भी ज्यादा किसानों की फाइलें प्राधिकरण में जमा हैं। लेकिन प्राधिकरण अफसर न तो उन फाइलों को लौटा रहे हैं और ना ही जमीन को क्रय करने का फैसला ले पा रहे हैं।
भूमि विभाग के सलाहकार जेपी श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों से नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइलों की जांच की जाएगी। जमीन का मौका मुआयना किया जाएगा और सही पाए जाने पर जमीन की रजिस्ट्री प्राधिकरण के हक में करा दी जाएगी। इससे किसानों को भी बार-बार प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें जमीन का मुआवजा मिल जाएगा और प्राधिकरण के हाथ में जमीन आ जाएगी। यह जमीन पहले से ही औद्योगिक सेक्टरों के लिए आरक्षित है। जमीन मिलने के बाद यहां औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन शुरू किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 50 गांवों की करीब 8000 हेक्टेयर जमीन विकास प्राधिकरण खरीदना चाहता है। इसके लिए विकास प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान भी किया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पूरा इलाका औद्योगिक कंपनियां लगाने के लिए अधिग्रहित किया गया था। लेकिन 2008-09 के दौरान इस पूरे इलाके का लैंड यूज चेंज करके ग्रुप हाउसिंग में बदल दिया गया था। जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डरों को भूमि आवंटन किया था। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसानों ने विकास प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा है। अब एक बार फिर इस इलाके में विकास प्राधिकरण औद्योगिक इकाइयां लाने की योजना पर काम कर रहा है।
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