ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ अदालत जाएगी मिहिर सेना, जानिए वजह
Tricity Today |
मिहिर सेना ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन शुल्क में बढ़ोतरी करने का विरोध किया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की नीतियों को गलत करार देते हुए इसकी शिकायत केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से की है। आरोप है कि कोरोना काल में राहत देने की बजाय औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और हस्तांतरण शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अगर प्रदेश सरकार ने राहत नहीं दी तो मिहिर सेना अदालत जाएगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में दी है।
इस मौके पर अनिल चौधरी ने संगठन की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। संगठन के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी रविंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी कविता रौसा को सौंपी गई है। अनिल चौधरी ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। जिससे कि अधिक से अधिक औद्योगिक भूखंड विकसित किए जाएं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकें। इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिरकण में बैठे अधिकारी अपने मन माने तरीके से गलत नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि मिहिर सेना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की गलत नीतियों का विरोध करती है। इस मौके पर ऋतुराज भाटी, इंद्रजीत गैराठी, लोकेश शर्मा, देशराज सिंह, रविंद्र, सचिन और आकाश आदि मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में किया गया है।
