नोएडा प्राधिकरण 600 करोड़ रुपये किराया नहीं चुकाने वाले 19 सरकारी दफ्तरों के आवंटन रद्द करेगा

Tricity Today | Noida Authority

नोएडा प्राधिकरण से प्रोपर्टी किराये पर लेकर नोएडा में संचालित होने वाले 19 में से पांच सरकारी कार्यालयों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। सोमवार को प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी के नेतृत्व में टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। इन सभी कार्यालयों को खाली करने का निर्देश जारी हो चुका है। प्राधिकरण इन पर कब्जा लेगा और किसी दूसरे को किराए पर आवंटित करेगा। इन पांचो के अलावा शेष 14 सरकारी दफ्तरों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब इन सरकारी महकमों के खिलाफ आरसी जारी करके वसूली की जाएगी।

प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि बकायादार सभी सरकारी कार्यालयों को 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया था। इन पर करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। हालांकि, कार्रवाई से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने प्राधिकरण कार्यालय में बकायेदारों की बैठक बुलाई थी। उन्हें अंतिम चेतावनी भी दी गई थी कि यदि उन्होंने निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराई तो उनकी लीज डीड निरस्त कर दी जाएगी। मौका भी दिया गया था। 

इस क्रम में 16 जनवरी को कार्यालय आदेश जारी कर पांच सरकारी कार्यालयों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। निर्देश के तहत 15 दिनों में इन पर कब्जा लेना था। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने पांचों कार्यालयों का स्थालीय निरीक्षण किया। इसको लेकर एक बैठक भी जल्द होगी। जिसमें यह तय होगा कि इनका आवंटन किसको किया जाए। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी कार्यालय पर 9.50 करोड़ बकाया हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय पर 1.46 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय प्रबंधक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 1.30 करोड़ रुपये, सक्षम अधिकारी एलआईयू पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय पर 1.21 करोड़ रुपये, केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क एवं सेवा कर के कार्यालय पर 21.42 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनके आवंटन प्राधिकरण ने रद्द कर दिए हैं।

इनके अलावा कई सरकारी कार्यालयों पर सीलिंग की तलवार लटकी है। इनमे सेल टैक्स ऑफिस, आयकर विभाग उपायुक्त, उप निबंधक कार्यालय, उप श्रमायुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश लेबर सेस कार्यालय, यूपी इंडस्ट्रीयल कंसलटेड लिमिटेड यूपीको, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्य कर, श्रम विभाग लेबर कोर्ट, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना, कार्यालय संभगीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उपायुक्त प्रशासन वाणिज्यकर विभाग, दूर संचार भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यालय डाक घर, व्यापार कर अधिकारी के कार्यालय शामिल हैं।

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