नोएडा : बिजली निगम के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, बोले- सरकार एक असफल प्रयोग को सफल बताकर थोप रही है
Tricity Today | प्रदर्शन करते बिजली निगम के कर्मचारी
केंद्र सरकार के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ बुधवार को पूरे देश में विद्युत निगम के कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियर और अभियंताओं ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश में भी इसका पूरा असर दिखाई दिया। दरअसल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह ही घोषणा की थी कि केंद्र सरकार की निजीकरण की पॉलिसी के विरुद्ध पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।नोएडा में विद्युत निगम के कर्मचारियों ने सेक्टर-16 स्थित बिजली घर पर कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। सभी कर्मचारी बिजली घर के प्रांगण में बैठे सरकार की निजीकरण की पॉलिसी के खिलाफ चर्चा करते रहे। कर्मचारियों और अधिकारियों ने कहा कि सरकार जानबूझकर एक असफल नीति को सफल बताकर देश पर थोप रही है। बिजली का निजीकरण ग्रेटर नोएडा समेत देश के कई अन्य शहरों में विफल साबित रहा है। पर केंद्र सरकार इससे कोई सीख नहीं लेना चाहती है। सेक्टर-16 के बिजली घर के एक कर्मचारी ने बताया कि हम आज शांतिपूर्वक सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर आपत्ति जता रहे हैं। हमारा मकसद सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाना है।
प्रदेश में इन शहरों में हुआ प्रदर्शन
बुधवार को बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, बांदा, अयोध्या, गोंडा, बरेली, सहारनपुर गाजियाबाद और मुरादाबाद में प्रदर्शन का असर दिखाई पड़ा। इसके अलावा अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती निगम के कर्मचारियों ने भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभा का आयोजन किया। जिसमें केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों पर विरोध जताया गया। तथा, इसके खिलाफ एकजुटता दिखाई गई।
सरकार के खिलाफ नाराजगी
संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में बुरी तरह विफल हो चुका है। फिर भी केंद्र सरकार ने बिजली के निजीकरण के लिये इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेट) बिल -2021 एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है। इससे देश भर के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पांडिचेरी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश के बिजली कर्मी इसका विरोध करते हैं। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल - 2021 और स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट वापस ले।
यह हैं अहम मांगें
साथ ही सरकार निजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया निरस्त करे। ग्रेटर नोएडा में निजीकरण और आगरा फ्रेंचाइजी के करार को खत्म कर सकारात्मक संदेश दे। साथ ही निगम के कर्मचारियों की मांग है कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण निगमों को एकीकृत कर यूपीएसईबी लिमिटेड का गठन किया जाए। सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल हो। तेलंगाना की तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और सभी रिक्त पदों, खासकर क्लास 3 और क्लास 4 के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाए। साथ ही सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं।
