BIG NEWS: गौतमबुद्ध नगर के उद्यमी अप्रैल की सैलरी नहीं देंगे, डीएम से बोले- बैंक, बिजली और सरकार दे ये 4 राहत

Tricity Today | IAS Suhas LY

सोमवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों को बुलाकर एक मीटिंग की। जिलाधिकारी ने तमाम उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों से पूछा, क्या आपने मार्च की सैलरी दे दी है। उद्यमी ने बताया कि मार्च की सैलरी का भुगतान कर दिया गया है। ओवरटाइम का भुगतान भी जल्दी कर दिया जाएगा। अप्रैल की सैलरी के मुद्दे पर दोनों शहरों के उद्यमियों ने साफ इंकार कर दिया है। कहा कि वह किसी भी कर्मचारी को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है।

उद्यमियों ने बैंक, बिजली विभाग, यूपी सरकार और विकास प्राधिकरण से राहतों की मांग की है। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया, जिलाधिकारी ने मार्च की सैलरी के बारे में बातचीत की। उन्हें बता दिया गया कि मार्च की सैलरी का पूरा भुगतान कर दिया गया है। ओवरटाइम का भुगतान प्रोसेस में है। अप्रैल की सैलरी के मुद्दे पर सभी उद्यमियों ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को अप्रैल का वेतन देने की स्थिति में नहीं है।

विपिन मल्हन ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब उत्पादन बिल्कुल ठप पड़ गया है। देनदारी और खर्चों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में और बोझ उठाना संभव नहीं होगा। बंद कंपनियों पर बिजली का बिल, बैंक के ब्याज और किस्तों की देनदारी चल रही हैं। सुरक्षा कर्मियों का वेतन और पानी का चार्ज लगातार लग रहा है। अगर उद्यमी इनका ही भुगतान कर दें तो यह बड़ी बात होगी।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष एसपी शर्मा ने कहा, अप्रैल की सैलरी का भुगतान करना किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। यह बात जिलाधिकारी को हम लोगों ने बता दी है। हम लोगों ने तीन-चार मांग सरकार, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण के सामने रखी हैं। डीएम ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा और शासन को लिखकर भेज दिया जाएगा।

Had a fruitful meeting with representatives of Industries of Noida and Greater Noida. They have assured to clear all pending salaries of March to be paid in April immediately.We also discussed regarding ensuring social distancing in units dealing with essential/medical supplies

— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) April 13, 2020

इस मसले पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा, "नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। उन्होंने मार्च के सभी लंबित वेतन को तुरंत अप्रैल में भुगतान करने का आश्वासन दिया है। हमने सार्वजनिक आपूर्ति के लिए उत्पादन कर रही कम्पनियों में कामकाज सुचारू रखने और इस दौरान सोशल डिस्टेंशिंग सुनिश्चित करने के बारे में भी चर्चा की है।"

उद्यमियों की ओर से की गई प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं 

1. जब तक लॉकडाउन पीरियड चलेगा, तब तक बिजली का फिक्स चार्ज वसूल नहीं किया जाना चाहिए।
2. लॉकडाउन पीरियड को सरकार जीरो पीरियड घोषित करे। इस दौरान बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज और पैनल्टी नहीं लगाया जाए। किस्तों को रि-शेड्यूल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अधिकतर उद्यमी डिफॉल्टर हो जाएंगे।
3. जिन कंपनियों पर विकास प्राधिकरणों की किस्ते बकाया हैं, उनका भुगतान भी तत्काल रोक दिया जाए। विकास प्राधिकरण भी जीरो पीरियड घोषित करें। किस्तों को रि-शीड्यूल किया जाए।
4. प्राधिकरणों की ओर से लिया जा रहा वाटर चार्ज खत्म करना चाहिए।

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