नोएडा मेट्रो के देश में पहली बार खास स्टेशन बनेंगे, जानिए क्या होंगी इन मेट्रो स्टेशन की खूबियां
Google Image | नोएडा मेट्रो
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो स्टेशन अब देश के बाकी हिस्सों में बनाए गए मेट्रो स्टेशनों से जुदा नजर आएंगे। अगले कुछ महीनों के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के तीन नए रूट पर काम शुरू होगा। इन रूट पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन 4 मंजिला होंगे। अभी तक ग्राउंड फ्लोर के बाद केवल एक मंजिला मेट्रो स्टेशन दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश भर में देखने के लिए मिलते हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) देश में पहली बार 4 मंजिला मेट्रो स्टेशन बनाएगा। मेट्रो के संचालन के अलावा इन स्टेशनों में और बहुत सारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
एनएमआरसी से मिली जानकारी के मुताबिक 3 नए प्रस्तावित रूट के लिए मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन बदल दिया गया है। अब मेट्रो स्टेशन के साथ तीन मंजिला कमर्शियल कंपलेक्स भी बनाया जाएगा। देश में इस तरह का बदलाव पहली बार किया जा रहा है। एक मंजिल कमर्शियल प्रयोग वाले एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का निर्माण एनएमआरसी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) अभी तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में कर रहे हैं। अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितने मेट्रो स्टेशन हैं, वह सभी 140 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े हैं। हालांकि, नए मेट्रो स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया डिजाइन केवल ऊंचाई के मामले में बाकी स्टेशनों से अलग है। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें किए गए संशोधन को भी एनएमआरसी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
इस वजह से यह बदलाव करना पड़ा है
एनएमआरसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो लाइन का संचालन कर रहा है। इस लाइन पर मेट्रो घाटे में चल रही है। जिसकी भरपाई नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को मिलकर करनी पड़ती है। घाटे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना औसतन 30,000 यात्री आवागमन मेट्रो के जरिए करते हैं। इनसे मिलने वाला किराया केवल कर्मचारियों के वेतन की बराबर होता है। मेट्रो के तमाम बाकी खर्चे प्राधिकरण को उठाने पड़ रहे हैं। अब नए रूट पर मेट्रो स्टेशन 4 मंजिला बनाकर एनएमआरसी महा कमर्शियल कंपलेक्स विकसित करेगा जिससे एनएमआरसी को किराया और प्रॉपर्टी की एकमुश्त कीमत मिलेगी एनएमआरसी का मानना है कि अगर नए रूट पर भी मेट्रो के संचालन से घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई तो मेट्रो स्टेशनों पर बनाए गए कमर्शियल कंपलेक्स उसकी भरपाई करते रहेंगे।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 17 मेट्रो स्टेशन बदलेंगे
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार करना है। नोएडा के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक इस रूट पर 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले फेज में पांच मेट्रो स्टेशन बनेंगे और दूसरे फेज में चार मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरा विस्तार ग्रेटर नोएडा में मेट्रो डिपो से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक किया जाना है। इसमें दो मेट्रो स्टेशन बनेंगे। तीसरा विस्तार एक्वा लाइन मेट्रो में सेक्टर-142 से मैजेंटा लाइन के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक किया जाएगा। इस विस्तार में छह मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इन सभी 17 मेट्रो स्टेशन का निर्माण 4 मंजिला होगा।
इन मेट्रो स्टेशनों पर यह गतिविधियां संचालित होंगी
इन मेट्रो स्टेशन पर कई तरह की कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती हैं। यहां कॉफी हाउस बनाए जाएंगे। बुक स्टोर, जनरल स्टोर, गिफ्ट कॉर्नर, फूड कोर्ट और कॉफी हाउस बनाए जा सकते हैं। बड़ी और अच्छी कंपनियां ऑफिस स्पेस के तौर पर इन कमर्शियल कंपलेक्स में जगह ले सकती हैं। साप्ताहिक बाजार और एग्जीबिशन के लिए भी इन मेट्रो स्टेशनों में व्यवस्था रहेगी। कोचिंग सेंटर और कम्पीटीटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाले केंद्र यहां खोले जा सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र और छोटे इंस्टिट्यूट भी इन कमर्शियल कंपलेक्स में जगह ले सकते हैं। यह सारी गतिविधियां संचालित करने के लिए स्पेस किराए पर लेकर की जा सकेंगी। ऑफिस स्पेस एनएमआरसी बेच भी सकता है।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक ऋतु महेश्वरी ने कहा, "मेट्रो स्टेशनों पर कमर्शियल स्पेस बढ़ाया गया है। इसके लिए स्टेशनों पर फ्लोर बढ़ाए जाएंगे। एनएमआरसी ने नई डीपीआर बनाकर तैयार की थी। जिसे मंजूरी दे दी गई है। यह बदलाव एक्वा लाइन मेट्रो के तीन एक्सटेंशन पर होगा।"
आपको बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो करीब पांच महीने से बन्द है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। तब से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो का संचालन बंद पड़ा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 4.0 के साथ एक सितंबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यह सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि, अभी इस मसले पर सरकार और एजेंसियां विचार-विमर्श कर रही हैं।
