Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
पेट्रोल पंपों के लिए निकाली गई स्कीम में संसोधन के बाद दोबारा से लांच किया जाएगा। इसके लिए गठित की गई टीम को अगले तीन दिन का समय दिया गया है। तीन दिन के अंदर टीम रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष रखेगी। इसके बाद योजना को लांच किया जाएगा। स्कीम में कुल 14 भूखंड होंगे। जिनका आवंटन किया जाएगा। संसोधन के तौर पर स्कीम में आईजीएल और अन्य एजेंसियां भी बिडिंग में हिस्सा ले सकेंगी। नीलामी के जरिए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन के समय आवेदनकर्ता को भूखंड की कुल लागत का 40 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा।
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि प्लॉट्स एलोकेशन के बाद तय समय में पेट्रोल पंप का संचालन करना होगा। यह आवंटन 90 सालों की लीज पर होगा। दरअसल, शहर में कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं, जिनका संचालन लीज की बजाए किराए पर किया जा रहा है। आवंटी प्राधिकरण के किराएदार होने के नाते बड़े बकायदार भी हैं। इन पर कई सौ करोड़ रुपए का बकाया है। अदालत की कार्यवाही के बाद इन संस्थानों ने प्राधिकरण में बकाया जमा करना शुरू किया। हालांकि, परिसंपत्तियों पर आवंटित पेट्रोल पंप प्राधिकरण की डिफ़ाल्टर सूची में हैं। ऐसे स्थिति फिर न आए इसके लिए प्राधिकरण ने 14 भूखंडों की स्कीम लांच की थी। स्कीम के तहत आवेदन नहीं आने पर इसमें संसोधन की आवश्यकता पड़ी। स्कीम के तहत पहले सिर्फ ऑयल कंपनियां ही इसकी बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती थीं।
मीडिया से बात नहीं करने के लिए अधिकृत विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, अब शर्तों में फेरबदल किया जा रहा है। इसके तहत गैस कंपनियां और अन्य एजेंसियां भी इन भूखंडों के लिए बिडिंग कर सकेंगी। इससे भूखंड योजना भी सफल होगी और प्राधिकरण को राजस्व भी मिलेगा। योजना में संशोधन करने के लिए सीईओ ने एक टीम का गठन किया है। तीन अफसरों की यह टीम अगले तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट सीईओ को सौंप देगी।