जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी राहत भरी खबर, टाउनशिप के किसान समझौते की और बढ़े, जानिए पूरा मामला

जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी राहत भरी खबर, टाउनशिप के किसान समझौते की और बढ़े, जानिए पूरा मामला

जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी राहत भरी खबर, टाउनशिप के किसान समझौते की और बढ़े, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | टाउनशिप के किसान समझौते की और बढ़े

ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर बीते कई महीनों से जेवर बांगर के किसान और प्रशासन आमने-सामने हैं। शुक्रवार को दर्जनों किसानों ने जुलूस निकालकर तहसील परिसर में अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। वहीं, प्रशासन से वार्ता में किसानों अपनी मांगों को कम करते हुये समझौता की ओर कदम बढा दिये हैं। तहसील प्रशासन ने भी कुछ मांगों पर उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया है। सबकुछ ठीक रहा तो सोमवार को सभी किसान सामूहिक रूप से जिलाधिकारी के सामने अपनी सहमति दे सकते हैं।

जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट की भूमि अधिगृहण की वजह से विस्थापित होने वालों परिवारों को पुर्नव्यवस्थापित करने के लिये जिला प्रशासन को एक टाउनशिप बासनी है। इसके लिए जेवर बांगर की 48 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। प्रशासन द्वारा जमीन के अधिगृहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन ज्यादातर किसान घोषित मुआवजे व अन्य सुविधाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। बीते कई महीने से मांगों को पूरा करने के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रसे के प्रदेश सचिव योगेश तालान के नेतृत्व में दर्जनों किसान टप्पल रोड से जुलूस निकालते हुए तहसील परिसर पहुंचे। परिसर में अर्धनग्न अवस्था में प्रर्दशन किया।

किसानों से वार्ता करने पहुची उपजिलाधिकारी गुंजा सिंह व तहसीलदार दुर्गेश ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। वहीं, किसानों की कुछ मांगों को जायज ठहराते हुये उच्चाधिकारियों से वार्ता कर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। किसानों ने बताया कि वह क्षेत्र के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं तथा कुछ मांगों को छोड़कर प्रशासन से समझौते पर सहमत हैं। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन उनकी दो मांगों को भी मानने पर सहमत हो जाता है तो सभी किसान सोमवार को जिलाधिकारी से सामने जेवर तहसील परिसर में सामूहिक रूप से सहमति देने को तैयार है।

किसानों के दो मुख्य मांगे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी जेवर आएं तथा किसानों को जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण की तरह 500 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दें। मुआवजे में मिली रकम से प्रदेश में कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प शुल्क से मुक्ति मिले। इन दोनों मांगों पर प्रशासन ने किसानों को पहले भी आश्वासन दिया था।

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