नोएडा के रिटायर अफसर और आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश, कल 200वीं बोर्ड बैठक में बड़े प्रस्ताव पास होंगे

नोएडा के रिटायर अफसर और आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश, कल 200वीं बोर्ड बैठक में बड़े प्रस्ताव पास होंगे

नोएडा के रिटायर अफसर और आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश, कल 200वीं बोर्ड बैठक में बड़े प्रस्ताव पास होंगे

Tricity Today | Noida

नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) की बोर्ड बैठक गुरुवार को आयोजित की जाएगी। इस बार बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिन पर बोर्ड की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब आवासीय सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे लोगों पर सेक्टर रेट का एक प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। अभी ऐसे मामलों में प्राधिकरण आवंटी को नोटिस भेजता है। जवाब आने पर और एक्टिविटी बंद करने पर मामला भी बंद कर दिया जाता है।

प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए दोबारा काम पर रखने का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-6 में स्थित कार्यालय में कल दोपहर तीन बजे 200वीं बोर्ड बैठक शुरू होगी। नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में प्राधिकरण के तमाम विभाग 30 प्रस्ताव रखेंगे। ऐसी जानकारी विकास प्राधिकरण के अधिकारीयों से मिली है।

आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश

नोएडा शहर में आवासीय भूखंड बड़े नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ा घर बनाने के लिए आस पड़ोस में दो या तीन प्लॉट खरीद रखे हैं लेकिन अभी तक एक साथ दो या इससे अधिक भूखंड को जोड़कर घर बनाने की अनुमति नहीं है। अब आवासीय भूखंडों में अगर बराबर वाला भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक दो भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। सामेलन नीति को मंजूरी दी जाएगी।

रिटायर अफसर और कर्मचारी दोबारा काम पर रखे जा सकेंगे

प्राधिकरण से हर साल बड़ी संख्या में अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सेवानविृत्त कर्मियों को एक निश्चित अवधि के लिए दोबारा काम पर रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसे अफसरों को निर्धारित मानदेय पर अनुबंध के आधार पर सेवायोजित किया जाएगा। पिछले दो साल में करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

उद्यान विभाग में 27 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव आएगा

उद्यान विभाग के अंतर्गत शहर में चल रहे कामकाज की निगरानी के लिए अस्सिटेंट मैनेजर के रूप में नए 27 पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर इनकी मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में बड़े पार्कों की निगरानी और बेहतर कामकाज किया जा सकेगा।

ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को दिए कर्ज की समीक्षा होगी 

विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने तमाम विभागों और संस्थाओं को कर्ज दे रखा है। कल की बोर्ड बैठक में इन कर्जों की समीक्षा की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 4600 करोड़ रुपये और यमुना प्राधिकरण पर 1795 करोड़ रुपये बकाया हैं। पिछले दिनों नोएडा ने इन दोनों प्राधिकरण को कर्ज के बदले जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी। दूसरी ओर नोएडा को पैसे की जरूरत है।

चारों स्पोर्ट्स सिटी का काम आगे बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा

शहर के सेक्टर-78, 79, 150 और 152 में चार जगह कई साल से स्पोर्ट्स सिटी प्रस्तावित हैं। स्पोर्ट्स सिटी तो बनी, लेकिन इन जगह व्यावसायिक और आवासीय कामकाज शुरू हो गए। खेल गतिविधियां अब तक शुरू नहीं की गई हैं। ऐसे में अब स्पोर्ट्स सिटी को आगे बढ़ाते हुए खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए प्राधिकरण प्रस्ताव लाएगा।

औद्योगिक भूखंडों से जुड़े दो बड़े प्रस्ताव मंजूरी के लिए आएंगे 

औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद निर्माण की तय पांच साल समय-सीमा में अगर नक्शा पास होकर मौके पर निर्माण शुरू हो गया तो आवंटन निरस्त नहीं किया जाएगा। इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद कई बार मौके पर अधिक जमीन होती है। ऐसे में अब प्राधिकरण ने नया नियम निकाला है। इसके तहत अगर आवंटित भूखंड के बाद मौके पर 10 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मिला तो अतिरिक्त कुल प्रीमियम का 50 प्रतिशत एकमुश्त व 50 प्रतिशत किश्तों में देना होगा। जबकि 10 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल मिला तो पहले की तरह ही किश्तों में भुगतान की सुविधा होगी। अभी तक किश्तों में यह व्यवस्था चल रही थी।

बकायादारों को राहत देने के लिए नीति लेकर आएगा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण के करीब 35 हजार करोड़ रुपये बकायादरों पर हैं। अब औद्योगिक और वाणिज्यिक विभाग की संपत्ति के बकायेदारों के लिए यह योजना आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसमें बकायेदारों को पैसा जमा करने के लिए राहत दी जाएंगी। यह पॉलिसी प्राधिकरण बोर्ड के सामने राखी जाएगी।

इन प्रस्तावों पर भी किया जाएगा विचार

  • प्राधिकरण क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निशुल्क खेलने के लिए अनुदान राशि देगा।
  • शहर में 10,996 और एलईडी लगाई जाएंगी।
  • संस्थागत क्षेत्र में आवंटित शैक्षणिक परिसंपत्तियों में संपूर्ण परियोजना परिवर्तन की अनुमति मिल सकेगी।
  • सेक्टर-94 में स्थित एनएमआरसी और डीएमआरसी के वाणिज्यिक भूखंड का ई-ऑक्शन किया जाएगा।
  • सेक्टर-25ए और 32 में वेब ग्रुप ने जमीन का बड़ा हिस्सा सरेंडर किया है। इसे दोबारा आवंटित किया जाएगा।
  • लीज रेंट के सापेक्ष देय राशि का 15 प्रतिशत शुल्क जमा करने के बाद ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव आएगा।

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