ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे
Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे। प्राधिकरण ने अगले दो साल में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने की सहमति दे दी है। इससे उचित जल मूल्य तो आएगा ही साथ ही पानी की बर्बादी भी रुकेगी। दरअसल, अभी शहर में वाटर मीटर नहीं है। एकमुश्त भुगतान हर महीने करने का नियम है। ऐसे कोई कितना भी पानी उपयोग या बर्बाद करे, उसे यह कीमत ही अदा करनी होती है। लेकिन अब स्मार्ट वाटर मीटर लगने से जितना पानी लेंगे, उतना भुगतान करना पड़ेगा।
अवैध होर्डिंग लगाने पर एक लाख का जुर्माना
शहर में लगे अवैध बैनर, पोस्टर व होर्डिंग की नीति को मंजूरी मिल गई। इसमें एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगेगा। अगर 30 दिन में पैसा नहीं जमा किया तो आरसी जारी करने का भी प्रावधान किया गया है।
बकाया वसूली के लिए एस्क्रो एकाउंट
बिल्डरों, वाणिज्यिक आवंटियों से बकाया वसूली के लिए एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए सहमति मिल गई है। प्राधिकरण इसके लिए एस्क्रो खाता खोलकर उसमें पैसा जमा कराएगा। इससे प्राधिकरण को पैसा मिलेगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति जता दी है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत में विलंब शुल्क के साथ नक्शा पास कराने के लिए 31 मार्च तक समय दिया गया है। इसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- कूड़ा निस्तारण में अव्वल रहने वाले बिल्डर सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटी एवं शैक्षिण संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी। इसमें 2 लाख, 1.5 लाख व 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
- सिंचाई विभाग प्राधिकरण शर्तों के साथ बोर्ड लगाने की अनुमति देगा। अगर अधिसूचित क्षेत्र में अनुमति से अधिक यूनीपोल लगे मिले तो सिंचाई विभाग के अफसर जिम्मेदार होंगे।
- प्राधिकरण ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की नाम परिवर्तन की नीति को मंजूरी दे दी।
- आईटी, आईटीईएस योजना में सरेंडर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा बीपीओ-कॉलसेंटर में रिफंड योजना को भी सहमति दी गई है।
