स्टार्टअप शुरू करने वालों को जमीन आवंटन में मिलेगी प्राथमिकता

Tricity Today | डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों में जमीन आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे आवेदनकर्ताओं को 20 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण नये लोगों को स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए तीन कलस्टरों की योजना चल रही है। इसमें 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है।

यमुना प्राधिकरण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन में भी प्रयास कर रहा है। ओपन इंडेड योजनाओं में आने वाले आवेदनों को वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिये निपटारा किया जा रहा है। वहीं, प्राधिकरण क्षेत्र में तीन कलस्टर बसाने के लिए योजना चल रही है। अपैरल कलस्टर, हैंडीक्राफ्ट कलस्टर व एमएसएमई कलस्टर में 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन आने के बाद इनका ड्रा निकाला जाएगा। इन योजनाओं में प्राधिकरण ने स्टार्टअप शुरू करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 20 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। स्टार्टअप में आवेदन करने वालों को केंद्र सरकार की स्टार्टअप स्कीम में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर स्टार्टअप के आवेदन नहीं आए तो उन भूखंडों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

64 आवेदनकर्ताओं का 2 जून को होगा निस्तारण
रेडीमेड गारमेंट‘स के लिए पूर्व में निकाली गई योजना में 64 आवेदन आ चुके हैं। इन आवेदनों का निस्तारण दो जून को किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, आवेदनकर्ताओं को भी इसकी सूचना दे दी गई है ताकि वह भी अपनी तैयारी कर सकें।

लॉकडाउन में भी आया निवेश
यमुना प्राधिकरण में लॉकडाउन में भी निवेश आया है। इस दौरान संस्थागत श्रेणी में छह आवेदनकर्ताओं को भूखंड आवंटित किए गए। इसमें ओल्ड ऐज होम, नर्सरी स्कूल व अस्पताल शामिल हैं। इससे यहां पर 17 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इसके अलावा औद्योगिक भूखंडों का भी आवंटन किया गया है। इसमें कालीन बनाने, सोलर पैनल, रेडीमेड गारमेंट‘स, एयर फिल्टर, फुटवियर, मेटल शीट आदि बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। इससे यहां पर तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा करोड़ों रुपये का निवेश हो सकेगा।

यमुना प्राधिकरण ने कलस्टर योजना में स्टार्टअप वाले आवेदनों को आरक्षण दिया है। ताकि लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें। अगर इस श्रेणी के आवेदन नहीं आए तो आरक्षित भूखंडों को सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

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